उच्चतम न्यायालय ने केन्द्र सरकार को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के महानिदेशक की एक सप्ताह के भीतर नियुक्ति करने को कहा है। प्रधान न्यायाधीश जे. एस. खेहर की अध्यक्षता में न्यायालय की पीठ ने केन्द्र सरकार से मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की नियुक्ति भी करने को कहा है। केन्द्र सरकार के कुछ और समय लेने के आग्रह के बाद उच्चतम न्यायालय ने आयोग के सदस्यों की नियुक्ति के लिए चार सप्ताह का समय दे दिया है।