आज राज्यसभा ने 123वां संविधान संशोधन विधेयक-2017 महत्वपूर्ण संशोधनों के साथ पारित कर दिया । विधेयक में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग के समान पिछड़े वर्गों के लिए संवैधानिक दर्जे वाला आयोग बनाने की व्यवस्था है । सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावर चंद गहलोत ने विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए सदस्यों से कहा कि इस विधेयक से राज्यों के अधिकारों का किसी भी तरह अतिक्रमण नहीं होगा । विधेयक से राज्यों के अधिकारों और संघीय ढांचे पर भी इससे कोई असर नहीं पड़ेगा ।