बैंक खाते खोलने जैसी अन्‍य योजनाओं में आधार कार्ड का उपयोग करने से सरकार को रोका नहीं जा सकता

उच्‍चतम न्‍यायालय कहना है कि लोगों को सरकार कल्‍याणकारी योजनाओं के लाभ के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य नहीं बना सकती। किन्तु न्‍यायालय ने कहा कि बैंक खाते खोलने जैसी अन्‍य योजनाओं में आधार कार्ड का उपयोग करने से सरकार को रोका नहीं जा सकता।उच्‍चतम न्‍यायालय ने कहा है कि आधार को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई के लिए वह सात न्‍यायाधीशों की पीठ गठित करेगा, लेकिन अभी तुरंत ऐसा करना संभव नहीं है। न्‍यायालय ने आधार कार्ड को अनिवार्य बनाने संबंधी याचिका की सुनवाई के लिए जल्‍द कोई तारीख देने से इंकार कर दिया और कहा कि इस मामले की सुनवाई बाद में होगी। पिछले सप्‍ताह वित्‍तमंत्री अरूण जेटली ने कहा था कि भविष्‍य में आधार कार्ड एकमात्र पहचान पत्र होगा और कर चोरी और धोखाधडी की रोकथाम के लिए आयकर रिटर्न भरने में इसे अनिवार्य बनाया जाएगा।