हरदोई- पूर्व पालिकाध्यक्ष व अधिवक्ता रामप्रकाश शुक्ल ने कहा है कि शिक्षामित्रों के मानदेय पर भाजपा सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए उनका मानदेय पूर्व की भाँति दिया जाना चाहिए। जारी की गई विज्ञप्ति में उन्होंने कहा कि रही बात सहायक अध्यापक बनाने की उस पर जो उच्चतम न्यायलय का फैसला उसको मानना चाहिए। शिक्षामित्रों के आन्दोलन से लगातार शहर के मुख्य चौराहे जाम की चपेट में आते है। आम नागरिकों का जन जीनव जाम के कारण अस्त-व्यस्त होता है। सरकार को तत्काल निर्णय लेकर आन्दोलन को समाप्त कराए जिससे प्राइमरी विद्यालयों में तालाबन्दी खत्म हो सके, गावों में बच्चों की पढ़ाई सुचारू रूप से शुरू हो सके। सरकार लाठी-डण्डों व उत्पीढ़न करके शिक्षामित्रों की मांगों को दबाए नहीं। सरकार दमनकारी नीत के बजाय प्रजातांत्रिक ढंग से वार्ता कर मानदेय बढ़ाकर आन्दोलन समाप्त कराए।
