राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिए सुरक्षा से संबंधित मंत्रिमंडलीय समिति ने अगले तीन वर्ष की एक योजना को स्वीकृति दी है । गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने समिति की बैठक के बाद बताया कि इसके तहत आंतरिक सुरक्षा, महिला सुरक्षा, हथियार खरीद, कानून व्यवस्था और अन्य का आधुनिकीकरण किया जाएगा ।
आज सीसीइएस ने एक बड़ी अम्ब्रेला स्कीम की स्वीकृति प्रदान की है । तीन वर्षों के लिए इस स्कीम के तहत 25060 करोड़ रूपये खर्च करने का प्रावधान किया गया है । इसमें लगभग 80 फीसदी भारत सरकार का वहन करेगी और शेष राज्य सरकारों को वहन करना होगा । सरकार की योजना के तहत नक्सलवाद से सबसे अधिक प्रभावित 35 जिलों के लिए केंद्रीय सहायता के रूप में तीन हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है । इस सरकार की योजना को कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने पुलिस आधुनिकीकरण के लिए सबसे बड़ा प्रयास करार दिया ।