केन्द्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय से कहा है कि जम्मू कश्मीर की समस्या के बारे में राज्य के मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों से वह बातचीत के लिए तैयार है। केन्द्र ने स्पष्ट किया है कि वह ऐसे किसी भी अलगाववादी तत्व से बात नहीं करेगा, जो आजादी के मुद्दे उठाते हैं। प्रधान न्यायाधीश जे एस खेहर की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष अटार्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट बार असोसिएशन के इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया कि केन्द्र समस्या के समाधान के लिए बातचीत के लिए आगे नहीं आ रहा है। अटार्नी जनरल ने कहा कि बातचीत की प्रक्रिया नियमों के अनुसार ही होगी। श्री रोहतगी ने स्पष्ट किया कि राज्य में सामान्य स्थिति बहाल करने की प्रक्रिया में राजनीति आड़े नहीं दी जाएगी। स्थिति को सामान्य बनाने के लिए उच्च स्तर पर प्रधानमंत्री और जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री के बीच वार्ता हुई थी।