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न्याय व्यवस्था को सशक्त बनाने के लिए प्रदेश सरकार कृत संकल्पित : मुख्यमन्त्री आदित्यनाथ योगी

मुख्यमन्त्री आदित्यनाथ योगी ने उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा संघ के 41वें अधिवेशन का कल शुभारम्भ किया । शुभारम्भ के अवसर पर श्री योगी ने कहा कि जनपद न्यायालयों में डिजिटिलाइजेशन के संदर्भ में राज्य सरकार आवश्यक सहायता उपलब्ध कराने के लिए संकल्पबद्ध है । समाज में न्यायिक जागरूकता व न्यायिक सारक्षरता लाने के लिए 20 जनपदों में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में पूर्णकालिक सचिव के पद सृजित किए गए हैं ।

मुख्यमन्त्री ने कहा अधीनस्थ न्यायालयों में स्वच्छता सुनिश्चित कराने के लिए सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण के लिए बजट की व्यवस्था की गई है । सरकार का प्रयास है कि न्यायिक अधिकारियों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराई जाएं ताकि प्रदेश वासियों को त्वरित न्याय दिलाने में और भी आसानी हो । परिवार एवं समाज में शांति का होना राष्ट्र के विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है । इसके दृष्टिगत परिवार न्यायालय को सुद्दढ बनाने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं । प्रत्येक न्यायिक ​अधिकारी द्वारा दिए जाने वाले एक घंटे का अतिरिक्त समय समाज और राष्ट्र को महत्वपूर्ण सेवा दे सकता है । प्रदेश में पूंजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए व्यापार अनुकूल वातारण बनाने व त्वरित न्याय दिलाने के लिए गंभीर प्रयास प्रारंभ किए गए हैं ।

मुख्यमन्त्री आदित्यनाथ योगी ने कहा न्याय व्यवस्था को सशक्त बनाने के लिए प्रदेश सरकार कृत संकल्पित है और इसके लिए अनेक प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं । उत्तर प्रदेश की न्यायपालिका कम्प्यूटरीकरण के क्षेत्र में मानक स्थापित कर चुकी है । उच्च न्यायालय में अभिलेखों का डिजिटलीकरण अंतिम चरण में है । प्राचीन काल से ही समाज ने कानून को सर्वोच्च महत्व दिया है । कानून के माध्यम से ही विकास और सुशासन के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है । मुख्यमन्त्री आदित्यनाथ योगी को उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा संघ के 41वें अधिवेशन के दौरान न्यायिक अधिकारियों ने स्मृति चिन्ह भेंट किया । मुख्यमन्त्री ने इस अवसर पर उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा संघ के 41वें अधिवेशन के दौरान स्मारिका का विमोचन भी किया । कार्यक्रम में न्यायिक अधिकारियों के साथ विभागीय कानून और न्याय कैबिनेट मन्त्री ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहे और अधिवेशन को संबोधित भी किया ।