शिव यादव-
प्रधानमंत्री की महत्वकांक्षी योजना पीएमएवाई ( ग्रामीण) में घोर भ्रष्टाचार के कारण पात्रों के स्थान पर अपात्रों को आवास आवंटित कर योजना के सफल क्रियान्वयन पर सरकार के अधिकारी ही अंगूठा दिखाई देते पड़ रहे हैं । ऐसा ही एक मामला हरपालपुर विकास खंड के ग्राम पलिया का है। यहां पैसे लेकर अपात्रों को आवास आवंटित किए गए और पात्रों द्वारा पैसे न देने पर बाहर का रास्ता दिखाया गया।
जब गाँव के ही मुकेश सिंह और अन्य ग्रामीणों ने शासन से शिकायत की तो मामला संज्ञान में आने पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने डीएम को आवश्यक कार्रवाई हेतु लिखा लेकिन अब तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई ।
निष्प्रभावी होता दिख रहा आईजीआरएस
सरकार का जनसमस्याओं के त्वरित निराकरण हेतु शुरू किया आईजीआरएस ( समन्वयित शिकायत निवारण प्रणाली) जनता के लिए बिल्कुल निष्प्रयोज्य होता दिख रहा है। पीड़ितों की मानें तो उन्होंने यहां भी शिकायत दर्ज कराई लेकिन उपरोक्त मामले की जांच दोषी अधिकारियों को ही सौंप दी गई और उनके द्वारा फर्जी रिपोर्ट लगाई गई । पीड़ितों ने उपमुख्यमंत्री से पुनः मामले की जांच कराकर दोषियों के विरूद्ध उचित कार्रवाई किए जाने की मांग की है।
