सरकार ने पुराने सामान की बिक्री की अवधि तीन महीने बढ़ा दी है । वस्तु और सेवाकर लागू होने से बाद सरकार ने निर्णय लिया था कि वस्तु एवं उत्पादों की बिक्री नए नियमों के अन्तर्गत ही हो । लेकिन व्यापारियों के स्टॉक के चलते उस सामान की बिक्री की समस्या आगे आयी । या तो सामान को नष्ट किया जाए या ने नियमों के अन्तर्गत बेंचा जाए । व्यापारियों को हितों को ध्यान में रखते हुए मोदी सरकार ने शेष सामान के विक्रय के लिए इस महीने की तीस तारीख का समय दिया गया है । । लेकिन यह समय नाकाफी साबित हुआ । सरकार ने नुकसान की सम्भावनाएं खत्म करते हुए समय सीमा को वर्षान्त तक बढ़ा दिया है । वित्त मंत्री अरूण जेटली के अनुसार कर प्रशासन में पारदर्शिता और कार्यकुशलता लाने के लिए सरकार ने पिछले 3 वर्षों में कई कदम उठाए हैं । श्री जेटली ने मंत्रालय की सलाहकार समिति की बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार ने 250000 से 500000 रुपये की व्यक्तिगत आय वालों के लिए टैक्य की दर 10 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत की गई है । यह मौजूदा संशोधित दर दुनिया में सबसे कम है । वित्त मंत्री ने बताया कि 50 करोड़ रुपये तक के सालाना कारोबार वाली कंपनियों के लिए कार्पोरेट टैक्स घटाकर 25 प्रतिशत किया गया है।
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