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किसान और सरकार : उत्तर प्रदेश सरकार का बजट 2018-19

  • समाज कल्याण में अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए स्पेशल कॉम्पोनेंट प्लान के तहत 24488.78 करोड़ रुपये का प्रावधान है। यह पिछले बार के बजट की तुलना में 1824 करोड़ रुपये ज्यादा है ।

 

  • इस बार कृषि और उससे संबद्ध क्रियाकलापों के लिए 8403.40 करोड़ रुपये का प्रावधान है, जो पिछले बार की तुलना में 17.5 फीसदी ज्यादा है ।

     

  • स्टार्टअप के लिए करीब 250 करोड़ रूपये, वन डिस्ट्र्क्ट वन प्रॉडक्ट योजना के लिए 250 करोड़ रुपये, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के लिए १०० करोड़ रुपये और यूपी में शासन-प्रशासन की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए 40 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है ।
  • प्रदेश में सिंचाई की परियोजनाओं, बुंदेलखंड की 8 जरूरी सिंचाई परियोजनाओं, बाढ़ नियंत्रण और जल निकासी की अच्छी व्यवस्था के लिए 10938.19 करोड़ रुपये का बजट है, जो पिछली बार की तुलना में 54 फीसदी ज्यादा है ।
  • सिंचाई की विभिन्न परियोजनाओं के पूरा होने से करीब १ लाख हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि का सिंचन होगा, जिससे किसानों को बड़ा लाभ मिलेगा ।
  • बेसिक, माध्यमिक, उच्च शिक्षा के साथ तकनीकी शिक्षा के लिए 68263.20 करोड़ रुपये का प्रावधान है। इस बार सबसे ज्यादा बजट शिक्षा का रखा गया है ।