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पांच संशोधनों के साथ वित्‍त विधेयक 2017 लोकसभा को वापस

आधार संख्‍या को अनिवार्य बनाने पर वित्‍त मंत्री ने कहा कि तकनीक का इस्‍तेमाल जनहित में किया जाना चाहिए

राज्‍यसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्‍थगित कर दी गई है।राज्‍यसभा ने विपक्ष के पांच संशोधनों के साथ वित्‍त विधेयक 2017 को लोकसभा को वापस कर दिया है। पांच संशोधनों में तीन कांग्रेस के दिग्‍विजय सिंह ने और दो मार्क्‍सवादी कम्‍युनिस्‍ट पार्टी के सीताराम येचुरी ने पेश किये।  विधेयक के तहत वित्‍त वर्ष 2017-18 के लिए केंद्र के वित्‍तीय प्रस्‍तावों को मंजूरी दी जानी है।

चर्चा का जवाब देते हुए वित्‍त मंत्री अरूण जेटली ने कहा कि विधेयक कर चोरी से जुड़ी सूचनाओं के स्रोतों को संरक्षण देता है। आयकर रिटर्न में पैनकार्ड के साथ आधार संख्‍या को अनिवार्य बनाने पर वित्‍त मंत्री ने कहा कि तकनीक का इस्‍तेमाल जनहित में किया जाना चाहिए। आधार आंकड़ों की सुरक्षा को लेकर विपक्षी सदस्‍यों की आशंका को खारिज करते हुए श्री जेटली ने कहा कि आधार आंकड़ों की निजता के दुरूपयोग को दंडनीय बनाया जाएगा। श्री जेटली ने कहा कि कर के दायरे को बढ़ाने के लिए आयकर मामलों में सबसे निचले स्‍लैब को 10 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है। वित्‍त मंत्री ने कहा कि राजनीतिक चंदे की समस्‍या से निपटने के लिए सरकार ने चुनावी बॉन्‍ड का प्रावधान किया है। जहां तक रानीतिक चंदे की बात है हमने पिछले समय में कई बदलाव किये, जिनका सीमित परिणाम ही देखने को मिला। इस वर्ष बजट में आयकर कानून में हमने ऐसे प्रावधान किये हैं, जिनके द्वारा राजनीतिक पार्टियों को चार विभिन्‍न तरीकों से चंदा लेने की इजाजत होगी।