घोटाले की बात बाद में पहले जानिए आखिर क्या है राफेल डील ::-

भारत और फ्रांस सरकार के बीच हुए राफेल लड़ाकू विमान सौदा ही राफेल डील है । इस डील के तहत भारत फ्रांस से 36 राफेल लड़ाकू विमान हासिल करेगा। ये सौदा 7.8 बिलियन यूरो यानि करीब 59 हजार करोड़ रुपए का है। पिछले 20 साल में यह लड़ाकू विमानों की खरीद का पहला सौदा होगा। राफेल विमान फ्रांस की दसाल्ट (डेसॉल्ट) कंपनी द्वारा बनाया गया 2 इंजन वाला लड़ाकू विमान है। इसकी लंबाई 15.27 मीटर है और इसमें एक या दो पायलट बैठ सकते हैं।

वायु सेना को अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए कम से कम 42 लडा़कू स्क्वाड्रंस की जरूरत थी, लेकिन उसकी वास्तविक क्षमता घटकर महज 34 स्क्वाड्रंस रह गई. इसलिए वायुसेना की मांग आने के बाद 126 लड़ाकू विमान खरीदने का सबसे पहले प्रस्ताव अटल बिहारी वाजपेयी की एनडीए सरकार ने रखा था लेकिन इस प्रस्ताव को आगे बढ़ाया कांग्रेस सरकार ने । रक्षा खरीद परिषद, जिसके मुखिया तत्कालीन रक्षा मंत्री एके एंटोनी थे, ने 126 एयरक्राफ्ट की खरीद को अगस्‍त 2007 में मंजूरी दी थी. यहां से ही बोली लगने की प्रक्रिया शुरू हुई । इसके बाद आखिरकार 126 विमानों की खरीद का आरएफपी जारी किया गया । राफेल की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये 3 हजार 800 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है।

साल 2012 में राफेल को एल-1 बिडर घोषित किया गया और इसके मैन्युफैक्चरर दसाल्ट ए‍विएशन के साथ कॉन्ट्रैक्ट पर बातचीत शुरू हुई। लेकिन आरएफपी अनुपालन और लागत संबंधी कई मसलों की वजह से साल 2014 तक यह बातचीत अधूरी ही रही । राफेल फाइटर जेट डील के हस्ताक्षर भारत और फ्रांस की सरकारों के बीच सितंबर 2016 में हुये । हमारी वायुसेना को 36 अत्याधुनिक लड़ाकू विमान मिलेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह सौदा 7.8 करोड़ यूरो (करीब 58,000 करोड़ रुपए) का है। सितंबर 2019 में पहला राफेल भारत पहुंचेगा।

दावा किया गया है कि यूपीए सरकार के दौरान एक राफेल फाइटर जेट की कीमत 600 करोड़ रुपए तय की गई थी। मोदी सरकार के दौरान एक राफेल करीब 1600 करोड़ रुपए का पड़ेगा। यही सबसे अहम सवाल है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, यूपीए सरकार के दौरान सिर्फ विमान खरीदना तय हुआ था। इसके स्पेयर पार्ट्स, हैंगर्स, ट्रेनिंग सिम्युलेटर्स, मिसाइल या हथियार खरीदने का कोई प्रावधान उस मसौदे में शामिल नहीं था। फाइटर जेट्स का मेंटेनेंस बेहद महंगा होता है। इसके स्पेयर पार्ट्स ना सिर्फ काफी महंगे बल्कि कई महीनों या सालों में मिल पाते हैं। इसकी प्रक्रिया भी काफी लंबी और पेचीदा होती है। मोदी सरकार ने जो डील की है। उसमें इन सभी बातों को शामिल किया गया है। राफेल के साथ मेटिओर और स्कैल्प जैसी दुनिया की सबसे खतरनाक मिसाइलें भी मिलेंगी। मेटिओर 100 किलोमीटर तक मार कर सकती है जबकि स्कैल्प 300 किलोमीटर तक सटीक निशाना साध सकती है। इसमें OBOGS यानी ऑन बोर्ड ऑक्सीजन रिफ्यूलिंग सिस्टम भी लगा है।

यूपीए सरकार के दौरान इस पर समझौता नहीं हो पाया, क्योंकि खासकर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के मामले में दोनों पक्षों में गतिरोध बन गया था । दसाल्ट एविएशन भारत में बनने वाले 108 विमानों की गुणवत्ता की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं थी । दसाल्ट का कहना था कि भारत में विमानों के उत्पादन के लिए 3 करोड़ मानव घंटों की जरूरत होगी, लेकिन एचएएल ने इसके तीन गुना ज्यादा मानव घंटों की जरूरत बताई, जिसके कारण लागत कई गुना बढ़ जानी थी । साल 2014 में जब नरेंद्र मोदी सरकार बनी तो उसने इस दिशा में फिर से प्रयास शुरू किया । पीएम की फ्रांस यात्रा के दौरान साल 2015 में भारत और फ्रांस के बीच इस विमान की खरीद को लेकर समझौता किया और सितम्बर 2016 में हस्ताक्षर किए ।

इस समय राफेल लड़ाकू विमान सौदे पर विवाद बढ़ता जा रहा है। राहुल गांधी और कांग्रेस मोदी सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति फ्रांसुआ ओलांद के एक कथित बयान में उन्हें यह कहते हुए बताया गया है कि रिलायंस का नाम भारत ने प्रस्तावित किया था। दरअसल, करार की शर्तों को गोपनीय रखा गया है। इसलिए, भारत और फ्रांस दोनों ही इसकी कीमत भी नहीं बता रहे। कांग्रेस और राहुल गांधी इसी वजह से सरकार को कठघरे में खड़ा कर रहे हैं।

फ्रांस सरकार ने कहा है कि इस सौदे के लिए भारतीय औद्योगिक साझेदारों को चुनने में फ्रांस सरकार की कोई भूमिका नहीं थी, तो दूसरी तरफ राफेल विमानों की निर्माता डसॉल्ट एविएशन ने कहा है कि डसॉल्ट ने खुद रिलायंस ग्रुप के साथ साझीदारी करने का फैसला किया था ।

कांग्रेस का आरोप है कि नए समझौते के तहत एक राफेल विमान 1555 करोड़ रुपये का पड़ रहा है. जबकि कांग्रेस ने 428 करोड़ रुपये में डील तय की थी। कांग्रेस का इस डील में अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस डिफेंस को शामिल करने का भी विरोध कर रही है। पार्टी का कहना है कि सरकारी कंपनी HAL की जगह जानबूझ कर रिलायंस को डील में शामिल किया गया।

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी आरोप लगाते रहे हैं कि खुद पीएम मोदी ने जानबूझ कर रिलायंस को फायदा पहुंचाने के लिए डील (Rafale Deal) के साथ छेड़छाड़ की, तो दूसरी तरफ, भाजपा तमाम आरोपों को नकारती रही है ।
इस दौरान यशवंत सिन्हा और अरुण शौरी भी राफेल डील मामले में सरकार के विरोध में उतर आए । उन्होंने प्रेस कांफ्रेंस कर दावा किया कि रिलायंस को फायदा पहुंचाने के मकसद से डील में बदलाव किया गया । उन्होंने प्रधानमंत्री पर सीधे-सीधे सवाल खड़े किए।

वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने शनिवार को दावा किया कि राफेल लड़ाकू विमान सौदा ‘‘इतना बड़ा घोटाला है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते’’ । उन्होंने आरोप लगाया कि ऑफसेट करार के जरिये अनिल अम्बानी के रिलायंस समूह को ‘‘दलाली (कमीशन)’’ के रूप में 21,000 करोड़ रुपये मिले । राफेल डील (Rafale Deal) पर मचे घमासान के बीच अब फ्रांस्वा ओलांद ने नया खुलासा किया है । फ़्रेंच अखबार को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि अनिल अंबानी की रिलायंस डिफेंस का नाम खुद भारत सरकार ने सुझाया था। हालांकि फ्रांस सरकार और डसाल्ट ने इससे किनारा किया है, लेकिन विपक्ष के आरोपों को बल मिल गया है ।

जयति जैन “नूतन”