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प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण बेपटरी

कछौना (हरदोई): प्रधानमंत्री की मंशा है कि हर आवासहीन परिवार को एक अदद छत अवश्य मुहैया हो जाए। जिसके तहत ग्राम सभाओं में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण पात्रता सूची 2011 से छूटे परिवारों की सूची तैयार होनी थी। जिसकी पात्रता सूची ग्राम सभा की पंचायत घर में चस्पा करने का प्रावधान था। जो सूची सरकार की वेबसाइट पर अपलोड होनी थी ग्राम प्रधानों व विभागीय अधिकारियों के गठजोड़ के चलते वह सूची गुपचुप तरीके से तैयार करके फाइलों में कैद हो गई है । सरकार की मंशा पर विभागीय अधिकारियों ने प्रश्न चिह्न लगा दिया हैै । पारदर्शिता की बातें फाइलों में ही कैद हो गई।

विकासखंड कछौना की ग्राम सभा भानपुर की महिला अनीशा को काफी जद्दोजहद के बाद आवास योजना का लाभ वर्ष 2013 में मिल गया। उसे पहली किस्त की धनराशि 35000 रुपये मिली। जिसमें निवर्तमान ग्राम प्रधान व ग्राम विकास अधिकारी ने 10,000 रुपये का सुविधा शुल्क ले लिया। लेकिन आज 5 वर्ष बीत जाने के बाद भी दूसरी किस्त का भुगतान उसे नहीं मिला। वह गरीब महिला ग्राम प्रधान से ब्लॉक मुख्यालय, जिला मुख्यालय लगातार दौड़ रही है। लेकिन उसे दूसरी किस्त का अभी तक भुगतान नहीं मिला। जिसके कारण उसका आवास अधूरा पड़ा है। विभागीय अधिकारियों की घोर लापरवाही के कारण वह खुले आसमान के नीचे बिना छत के जीवन यापन करने को विवश है। इस संदर्भ में खंड विकास अधिकारी ने बताया कि जिला ग्राम विकास अधिकारी हरदोई स्तर से समस्या के कारण दूसरी किस्त का अभी तक भुगतान नहीं किया गया है। सिस्टम के खाऊ-कमाऊ रवैये के चलते गरीब महिला दर-दर भटकने को विवश है।