सरकार ने आधार की अनिवार्यता के समय को तीन महीने और बढ़ा दिया है । अब जनता को 31 दिसंबर 207 तक को समय मिल गया है । सरकार ज्ञात हो कि सरकार ने सरकारी योजनाओं और सब्सिडी के लाभ हेतु लाभार्थियों के लिए आधार को 30 सितम्बर 2017 के बाद अनिवार्य कर दिया था । लेकिन अभी भी आबादी का एक बड़ा हिस्सा आधार के लिए पंजीकृत नहीं हो पाया है । एक सरकारी परिपत्र में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा है कि जो अब तक आधार के लिए पंजीकृत नहीं हो सके हैं यह व्यवस्था उन्हीं के लिए है । गरीब महिलाओं के लिए मुफ्त रसोई गैस केरोसिन, उर्वरक सब्सिडी, सार्वजनिक वितरण प्रणाली और मनरेगा सहित 135 योजनाओं के लाभ के लिए आधार 31 दिसंबर के बाद अनिवार्य होगा।
