शुल्क नियंत्रण के लिए नियमावली बनाने के लिए सरकार प्रयत्नशील : श्री दिनेश शर्मा

प्रदेश के उप मुख्यमन्त्री और शिक्षा मन्त्री श्री दिनेश शर्मा ने कहा कि माननीय उच्चतम न्यायालय के दिशा निर्देशों का अनुपालन करते हुए विद्यालयों में शुल्क नियंत्रण के लिए नियमावली बनाने के लिए सरकार प्रयत्नशील है । ज्ञात हो कि उत्तर प्रदेश में शैक्षिक संस्थानों द्वारा मनमाने शिक्षण शुल्क की लगातार शिकायतों मिलती रही हैं । भाजपा की योगी सरकार आने के बाद उम्मीद की जा रही थी कि शिक्षण शुल्क के मामले में निजी शिक्षण संस्थानों की मनमानी पर रोक लगेगी । लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है । श्री दिनेश शर्मा की बातों से एक बार फिर इस मामले में कुछ होने की उम्मीद  दिखाई देने लगी है ।