नकदी लेन-देन की सीमा तीन लाख रुपये के स्थान पर दो लाख रुपये करने के लिए नया प्रस्ताव

सरकार ने 2017-18 के आम बजट के प्रावधानों से हटकर नकदी लेन-देन की सीमा तीन लाख रुपये के स्थान पर दो लाख रुपये करने के लिए नया प्रस्ताव रखा है। वित्त विधेयक-2017 में लाया गया यह एक महत्वपूर्ण संशोधन है।  राजस्व सचिव हसमुख अढ़िया ने ट्वीट कर कहा है कि इसका उल्लंघन करने पर लेन-देन की राशि के मूल्य के बराबर जुर्माना लगेगा। वित्त मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित संशोधन के अनुसार करदाताओं को पहली जुलाई से सभी आय कर रिटर्नों में अपना आधार नंबर देना होगा। उन्हें अपने आधार नंबर को पैन नम्बर से जोड़ना होगा। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज  वित्त विधेयक लोकसभा में पेश किया। इसका उद्देश्य अगले वित्त वर्ष के लिए केंद्र सरकार के वित्तीय प्रस्तावों को प्रभावी बनाना है।