दीर्घावधि सिंचाई कोष में नौ हजार 20 करोड़ रूपये बढ़ाने को मंजूरी

दीर्घावधि सिंचाई कोष के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2017-18 में नौ हजार 20 करोड रूपये तक के बजटीय संसाधन बढ़ाने को मंजूरी दे दी है । राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक – नाबार्ड ये काम बॉंड के माध्‍यम से करेगा । राज्‍यों के लिए नाबार्ड इस कोष को छह प्रतिशत वार्षिक ब्‍याज दर पर कर्ज देना सुनिश्चित करेगा । प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत इस कर्ज का इस्‍तेमाल प्राथमिकता वाली 99 सिंचाई परियोजनाओं के सिंचाई लाभ कार्यक्रमों को बढ़ाने में किया जाएगा । इन परियोजनाओं के पूरा होने पर निर्माणाधीन चरण में तत्‍काल वेतन और अन्‍य रोजगार अवसरों में वृद्धि होगी।