स्टार्टअप कार्पस फंड की सीमा सौ करोड़ रूपये से बढ़ाकर एक हजार करोड़ रूपये : सतीश महाना

उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री श्री सतीश महाना ने निवेशकों एवं उद्यमियों का आह्वान किया है कि वे उत्तर प्रदेश के चयनित निजी क्षेत्र में आईटी पार्क विकसित करने में निवेश करें। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार ने निवेशकों की सुविधा के लिये स्टार्टअप कार्पस फंड की सीमा सौ करोड़ रूपये से बढ़ाकर एक हजार करोड़ रूपये कर दी है। नई नीति लागू होने से पहले ब्याज स्वरूप ड्यूटी, इलेक्ट्रीसिटी से छूट, भविष्य निधि की शत-प्रतिशत प्रतिपूर्ति, विद्युत बिलों में छूट और स्व-प्रमाण की व्यवस्था पूर्ववत जारी रहेगी।

औद्योगिक विकास मंत्री आज बंगलुरु के होटल ताज वेस्टेन्ड में उत्तर प्रदेश इन्वेस्टर्स समिट के तहत आयोजित रोड शो को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने आईटी व इलेक्ट्रॉनिक्स निवेशकों को आकर्षित करने के लिए विशेष पैकेज की घोषणा की । उन्होंने स्टार्ट अप नीति-2017 के अन्तर्गत निवेशकों को उपलब्ध रियायतों एवं सुविधाओं की जानकारी देते हुये उनसे उत्तर प्रदेश में निवेश का आह्वान किया। अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त श्री अनूप चन्द्र पाण्डेय ने बताया कि नई औद्योगिक नीति के तहत निवेशकों को भूमि तकनीक और विभिन्न प्रकार की सुविधाएं प्रदान की जाएंगी।

परियोजना विकासकर्ता को परियोजना स्थापना के लिए क्रय की जाने वाली 5.058 हेक्टेयर से अधिक भूमि को लैंड सीलिंग के तहत मंडलायुक्त स्तर से अनापत्ति प्रमाण पत्र, स्टांप शुल्क में 100 प्रतिशत और विद्युत ड्यूटी से 10 वर्ष की अवधि तक छूट प्रदान की जाएगी। सभी सौर ऊर्जा उत्पादन परियोजनाओं को पर्यावरण अनापत्ति प्राप्त करने के लिए छूट प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा भी सौर ऊर्जा परियोजनाओं को एक्साइज ड्यूटी एवं कस्टम ड्यूटी से छूट दी जाएगी।

श्री अनूप चन्द्र पांडेय ने यह भी बताया कि यूपी इन्वेस्टर्स समिति-2018 के तहत एनआरआई के लिए अलग से सत्र रखा गया है, जिसमें उन्हें निवेश संबंधी क्षेत्रों की समस्त जानकारियां उपलब्ध कराई जाएंगी। अपर मुख्य सचिव आईटी श्री संजीव सरन ने बताया कि प्रदेश सरकार की नई उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्ट अप नीति 2017 के तहत आईटी पार्क में निवेशकर्ता कंपनियों को स्टार्ट अप कंपनियों को घरेलू पेटेंन्टस के लिए पांच लाख रूपये और अंतर्राष्ट्रीय पेटेन्टस के लिए दस लाख रूपये की सीमा तक पेटेन्ट्स फाइलिंग लागत की प्रतिपूर्ति की जाएगी। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक मैन्यूफैक्चरिंग नीति के तहत नोएडा, ग्रेटर नोएडा औरा यीडा को इलेक्ट्रानिक मैन्यूफैक्चरिंग जोन (ईएमजेड) घोषित किया जा चुका है। इस नीति के तहत निजी क्षेत्र में पार्क स्थापित करने की दशा में वित्तीय प्रोत्साहन दिया जाएगा।

रोड शो में अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त श्री अनूप चन्द्र पाण्डेय ने उत्तर प्रदेश में निवेश की संभावनाओं पर प्रेजेन्टेंशन दिया। कर्नाटक राज्य सीआईआई के अध्यक्ष एवं वोल्वो के प्रबंध निदेशक और कंट्री हेड बॉश लिमिटेड ने धन्यवाद ज्ञापित किया। रोड शो में आईटी इलेक्ट्रानिक्स, विनिर्माण, फाइनेंस,ऊर्जा व सौर ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों से जुड़े 200 से अधिक उद्योगपति तथा उनके अधिकारी सम्मिलित थे। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार सौर ऊर्जा से विद्युत उत्पादन के लिए स्थापित होने वाले प्लांट्स को विशिष्ट उद्योग का दर्जा दिया गया है।