गृह राज्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि मुझे इस बात की आशंका थी कि कथित गोरक्षकों द्वारा की गयी हत्याओं पर संसद में प्रश्न जरूर उठाया जाएगा । मॉब लिचिंग या इससे सम्बन्धित कोई भी कुकृत्य बर्दाश्त नहीं किया जाएगा । इसके खिलाफ कड़ी कार्रवायी की जाएगी । सरकार ने स्पष्ट रूप से कहा है कि भीड़ द्वारा पीट-पीटकर हत्या एक जघन्य अपराध है और सभी को इसकी निंदा करनी चाहिए। गृह राज्य मंत्री ने कहा कि कानून व्यवस्था राज्यों का विषय है तथा उन्हें इसे बनाए रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि केन्द्र राज्यों के बीच भेदभाव नहीं करता है और जब भी जरूरत होती है, सभी संभव सहायता दी जाती है।
गृह राज्य मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पहले ही सरकार की मंशा स्पष्ट कर चुके हैं कि देश की सभी समस्याओं का समाधान सामूहिक प्रयास से होना चाहिए। श्री रिजिजू ने बताया कि प्रधानमंत्री अपनी राजनीतिक बैठकों और जनसभाओं में भीड़ की हिंसा की कई बार निंदा कर चुके हैं। श्री रिजिजू ने कहा कि भीड़ की हिंसा पर राज्यों ने तेजी से कार्रवाई की है तथा तुरंत प्राथमिकी दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उन्होंने कहा कि राज्यों को ऐसे मामलों में कार्रवाई करने के लिए परामर्श जारी किये गये हैं। गृह राज्य मंत्री ने कहा कि दुधारू पशुओं की सुरक्षा और संरक्षण राज्यों की जिम्मेदारी है और 24 राज्यों तथा पांच केन्द्र शासित प्रदेशों ने इसके बारे में कानून बनाए हैं। उन्होंने विपक्ष से इस तरह के मुद्दों को नहीं उछालने का अनुरोध किया और कहा कि इससे देश की छवि खराब होती है।