मंत्रिमंडल ने संविधान की पांचवीं सूची के अंतर्गत राजस्थान में अनुसूचित क्षेत्रों को मंजूरी दे दी है। नए संवैधानिक आदेश से बांसवाडा़, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ जिले में रहने वाली अनुसूचित जनजातियों तथा उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, पाली और सिरोही जिलों के कुछ क्षेत्रों में रहने वाली जनजातियों को संरक्षण के उपायों का फायदा मिल सकेगा।
सरकार ने एम एम टी सी लिमिटेड के जरिए जापान की इस्पात मिलों और दक्षिण कोरिया की पॉस्को के लिए खनिज लोहे की आपूर्ति के दीर्घकालीन समझौतों का पांच वर्ष के लिए नवीकरण को भी स्वीकृति दे दी है। चिकित्सा की दृष्टि से उपयोगी जड़ी बूटियों के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत तथा साओ टोमे और प्रिन्सिपी के बीच सहमति ज्ञापन को भी पिछली तारीख से लागू करने की अनुमति भी दी गई है।
