कल नई दिल्ली में डॉक्टर अम्बेडकर राष्ट्रीय स्मारक को राष्ट्र को समर्पित करने के लिए आयोजित समारोह में प्रधानमंत्री ने कहा है कि सरकार अनुसूचित जातियों और जनजातियों के खिलाफ अत्याचार रोकने के कानून को कमजोर नहीं पड़ने देगी। श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि उनकी सरकार ने इस कानून को मजबूत किया है ताकि दलितों के खिलाफ अत्याचारों की रोकथाम की जा सके। मालूम हो कि दिल्ली में बाबा साहेब आम्बेडकर के महापरिनिर्वाण स्थल पर स्मारक का निर्माण किया गया है, जो राष्ट्र के प्रति उनके योगदान और उनके सिद्धांतों को समर्पित है। इसकी आधारशिला प्रधानमंत्री मोदी ने 2016 में रखी थी। भारतीय संविधान के निर्माता बाबा साहेब के इस स्मारक को पुस्तक के आकार का बनाया गया है।
यह हमारी ही सरकार है जिसने 2015 में दलितों पर होने वाले अत्याचार को रोकने के लिए कानून को और सख्त कर दिया गया था। दलितों पर होने वाले अत्याचारों की लिस्ट को 22 अलग-अलग अपराधों से बढाकर के हमने उसे 47 कर दिया। आरोपियों को अग्रिम जमानत को न देने का जो प्रावधान था उसे हमारी सरकार ने यथावत रखा हुआ है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों पर अत्याचार की तत्काल सुनवाई के लिए विशेष अदालतें बनाई जा रही हैं। उत्तर प्रदेश में उन्नाव और जम्मू कश्मीर में कठुआ में दुष्कर्म की घटनाओं का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा और ऐसे मामलों में पीडि़तों को न्याय दिलाया जाएगा। श्री मोदी ने भरोसा दिलाया कि पीडि़त बेटियों को अवश्य न्याय मिलेगा।
देश के किसी भी राज्य में, किसी भी क्षेत्र में होने वाली ऐसी वारदातें हमारे मानवीय संवेदनाओं को झकझोर देती है। मैं देश को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि कोई अपराधी बचेगा नहीं न्याय होगा और पूरा होगा। उन बेटियों के साथ जो जुल्म हुआ है उन बेटियों को न्याय मिलकर रहेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि आजादी के बाद देश में कई सरकारें सत्ता में आईं, मगर जो कार्य पहले ही हो जाना चाहिए था वह अब दशकों बाद किया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि नई दिल्ली में बनाया गया यह स्मारक बाबा साहेब को भावभीनी श्रद्धांजलि है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बाबा साहेब हमेशा यह उम्मीद करते थे कि भारत सरकार बिना किसी भेदभाव के संवैधानिक व्यवस्थाओं के अनुसार चले। श्री मोदी ने कहा कि मौजूदा एनडीए सरकार ने सामाजिक न्याय और समानता के अधिकार को पर्याप्त महत्व दिया है और सरकार समाज में दशकों से चली आ रही असमानता और असंतुलन दूर करने के लिए काम कर रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने पिछड़े वर्गों में उप श्रेणियों की पहचान के लिए भी एक आयोग गठित किया है ताकि उन्हें नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण का फायदा दिया जा सके।
उद्घाटन अवसर पर केन्द्रीय मंत्री थावरचंद गहलौत, डॉक्टर हर्षवर्धन और श्री रामविलास पासवान सहित अनेक गणमान्य लोग उपस्थित थे। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस की आलोचना करते हुए आरोप लगाया कि उसने देश के इतिहास में बाबा साहेब के नाम के उल्लेख को हटाने में अपनीपूरी ताकत लगा दी और यह इतिहास का कटु सत्य है कि जब तक बाबा साहेब जीवित थे कांग्रेस ने उन्हें अपमानित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी।