वित्त मन्त्री अरुण जेटली ने उत्पाद कर और सेवा कर को वस्तु और सेवा कर में शामिल किये जाने के कारण केवल सीमा शुल्क में बदलाव किया है और मोबाइल फोन तथा टी.वी. सेटों पर सीमा शुल्क बढ़ा दिया गया है, जबकि सौर पैनल तथा कच्चे काजू पर कम कर दिया गया है। रक्षा क्षेत्र के लिए आवंटन में 5.80 प्रतिशत की वृद्धि कर 56 हजार करोड़ रुपये किया गया है। दो नये रक्षा औद्योगिक उत्पादन गलियारे विकसित किए जाएंगे। रेलवे के लिए पूंजीगत खर्च 148 हजार करोड़ रुपये रखा गया है।
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