प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजनान्तर्गत बैंको में प्रेषित ऋण पत्रावलियों के स्वीकृत प्रकरणो के सम्बन्ध में समीक्षा बैठक का आयोजन कलेक्टेªट सभागार में जिलाधिकारी शुभ्रा सक्सेना की अध्यक्षता में किया गया। बैठक में जिलाधिकारी ने बैंको के उपस्थित प्रबन्धक/प्रतिनिधियों से कहा कि सभी बैंके छोटे एवं बड़े उद्योग लगाने वाले लोगो को प्राथमिकता पर ऋण उपलब्ध कराये। उन्होने कहा कि ऋण सम्बन्धी प्रकरण बिना पर्याप्त कारण के निरस्त न किये जाये और लम्बित प्रकरणो को 15 दिन के अन्दर प्राथमिकता पर निस्तारित करे तथा निरस्त किये गये ऋण प्रकरणो की पुनः जॉच कराये।
बैठक में उपायुक्त उद्याोग लालजीत सिंह ने बताया कि शासन द्वारा पूर्व में जनपद का लक्ष्य 40 से बढ़ाकर 100 कर दिया गया है। जिसका वित्तीय लक्ष्य 75.38 लाख से बढ़ाकर 198.36 लाख कर दिया गया है तथा लक्ष्यो की प्राप्ति हेतु समय सीमा भी निर्धारित कर दी गई है। उन्होने उपस्थित बैंकर्स से कहा कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना की प्रगति में सहयोग प्रदान करे तथा ऋण पत्रावलियो का निस्तारण शीघ्रता से करे। उन्होने बताया कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के अन्तर्गत उद्योग आदि लगाने हेतु 1 लाख से 25 लाख तक का ऋण प्रदान किया जाता है। बैठक में अपर जिलाधिकारी विपिन कुमार मिश्र, एलडीएम बीके शुक्ला, उप निदेशक कृषि सहित बैंको के प्रबन्धक/प्रतिनिधि मौजूद रहे।
