हरियाणा में रेयान इण्टरनेशनल स्कूल के छात्र की जघन्य हत्या के बाद लोकतन्त्र का रक्षक और संविधान का पालन कर्ता उच्चतम न्यायालय हरकत में आ गया है । सर्वोच्च न्यायालय ने देश की सभी राज्य सरकारों से स्कूली बच्चों की संरक्षा और सुरक्षा के साथ ही यौन उत्पीड़न से उनके बचाव के लिए राज्यों की तैयारियों के विषय में जवाब मांगे हैं । बड़ी अदालत ने कहा है कि केन्द्र और सभी राज्य सरकारें इस दिशा में क्या कर रही हैं । न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति ए. एम. खानविलकर के साथ प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपक मिश्र की पीठ ने दो महिला वकीलों की याचिका जवाब माँगा है । उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्य सरकारों, केन्द्रशासित प्रदेशों, केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय और केन्द्र की सरकार को नोटिस जारी करते हुए तीन हफ्ते के भीतर जवाब मांगा है । पिछले कुछ समय से मन्दिर समझे जाने वाले विद्यालयों से दिल को झकझोरने वाली खबरे लगातार मिल रही हैं । कहीं बच्चे किसी दुरघटना के शिकार हो गए तो कहीं वह उत्पीड़न का शिकार बनते हैं ।
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