न्यायालय के निर्णय आते ही बिलकिस बानो के अपराधी फ़रार!..?

January 12, 2024 0

● आचार्य पं० पृथ्वीनाथ पाण्डेय••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• देश मे सत्ताधारी राजनेताओं के प्रश्रय पाकर अपराधियों के हौसले बलन्द देखे जा रहे हैं। इसका जीता-जागता नमूना गुजरात का है, जहाँ कुछ गुण्डे बिलकिस बानो के परिवार के सात […]

जबरन धर्म परिवर्तन से नागरिकों की अंतरात्मा की स्वतंत्रता के साथ-साथ देश की सुरक्षा भी प्रभावित:उच्चतम न्यायालय

November 14, 2022 0

उच्‍चतम न्‍यायालय ने कहा है कि जबरन धर्मान्‍तरण “बहुत गंभीर” मुद्दा है। न्‍यायालय ने कहा है कि धर्म परिवर्तन से नागरिकों की अंतरात्मा की स्वतंत्रता के साथ-साथ देश की सुरक्षा भी प्रभावित हो सकती है। […]

उच्‍चतम न्‍यायालय ने दिल्‍ली विश्‍वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर व अन्‍य को कारावास से रिहा करने पर लगाई रोक

October 15, 2022 0

उच्‍चतम न्‍यायालय ने आज दिल्‍ली विश्‍वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर और अन्‍य को कारावास से रिहा करने के बॉम्‍बे उच्‍च न्‍यायालय के आदेश पर रोक लगा दी। प्रोफेसर जी एन साईबाबा को माओवादियों से संबंध रखने […]

किराये का भुगतान करने मे विफलता दण्डनीय अपराध नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने किरायेदार के खिलाफ़ एफआईआर रद्द की

August 6, 2022 0

जे. के. चौधरी, एडवोकेट, उच्च न्यायालय खण्डपीठ लखनऊ (9453333384) सुप्रीम कोर्ट ने मकान मालिक द्वारा किरायेदार के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करते हुए कहा कि किराए का भुगतान करने में विफलता के नागरिक परिणाम […]

केन्‍द्र राजद्रोह-कानून के पक्ष मे, उच्‍चतम न्‍यायालय से इस कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज करने का किया अनुरोध

May 8, 2022 0

केन्‍द्र ने राजद्रोह कानून को सही ठहराते हुए उच्‍चतम न्‍यायालय से इस कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज करने का अनुरोध किया है। प्रधान न्‍यायाधीश एन.वी. रमणा की अध्‍यक्षता वाली तीन सदस्‍यों की पीठ […]

उच्चतम न्यायालय का उत्तरप्रदेश-सरकार को लताड़ते हुए, सी० ए० ए०-विरोधी प्रदर्शनकारियों से वसूले गये करोड़ों रुपये लौटाने का आदेश

February 19, 2022 0

★ आचार्य पं० पृथ्वीनाथ पाण्डेय कल (१८ फ़रवरी) उच्चतम न्यायालय की ओर से एक ऐसा आदेश प्रसारित (जारी) किया गया था, जिससे उत्तरप्रदेश-सरकार की अहम्मन्यता को भरपूर ठेस पहुँची है। न्यायालय के आदेशानुसार, उत्तरप्रदेश-सरकार-द्वारा दिसम्बर, […]

सुप्रीम कोर्ट के इस ऐतिहासिक फैसले का सवर्ण महासंघ फाउंडेशन ने किया जोरदार स्वागत

January 29, 2022 0

शाश्वत तिवारी : सुप्रीम कोर्ट ने SC और ST के लिए प्रमोशन में आरक्षण की शर्तों को कम करने से इनकार कर दिया है। सवर्ण महासंघ फ़ाउंडेशन के संस्थापक, गजेन्द्र त्रिपाठी ने कोर्ट के इस […]

मार्ग के जानलेवा गड्ढे सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को दिखा रहे ठेंगा

January 25, 2022 0

कछौना, हरदोई। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि सड़कों पर बने जानलेवा गड्ढे आतंकवादियों से भी ज्यादा घातक और खतरनाक हैं। इनके कारण जनधन की हानि के साथ नागरिकों की जान तक चली जाती है। […]

उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश मौन क्यों?

December 28, 2021 0

★ आचार्य पं० पृथ्वीनाथ पाण्डेय उत्तरप्रदेश मे बहुरुपियों की चुनावी सभा मे लाखों लोग को ‘साम-दान-दण्ड-विभेद’ नीति के द्वारा इकट्ठा किया जा रहा है। कहीं कोई शारीरिक दूरी नहीं और मुखरक्षिका भी नहीं। ख़ुद को […]

सर्वोच्च न्यायालय की फटकार के बावजूद नेशनल हाईवे पर हैं जानलेवा गड्ढे

December 4, 2021 0

कछौना, हरदोई। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि सड़कों पर फैले जानलेवा गड्ढे आतंकवादियों से भी ज्यादा घातक व खतरनाक है। इनके कारण जनधन की हानि व व्यक्ति की जान तक चली जाती है। दुर्घटना […]

‘पेगासस’ जासूसी-काण्ड अब उच्चतम न्यायालय के हाथों में

October 27, 2021 0

★ आचार्य पं० पृथ्वीनाथ पाण्डेय पिछले कुछ महीने से बहुचर्चित जासूस-काण्ड ‘पेगासस’ ठण्ढाया हुआ था। इसके पीछे बात यह थी कि उच्चतम न्यायालय ने ‘न्यू इण्डिया मोदी-सरकार’ को शपथपत्र प्रस्तुत करते हुए, अपना संतोषजनक पक्ष […]

टीकाकरण और ऑक्सीजन आपूर्ति जैसे मुद्दों पर राष्ट्रीय नीति बनाये सरकार : सुप्रीम कोर्ट

April 22, 2021 0

उच्‍चतम न्‍यायालय ने आज केंद्र से कहा है कि वह उपचार में काम आने वाली ऑक्‍सीजन और आवश्‍यक दवाओं की आपूर्ति तथा कोविड टीकाकरण से संबंधित मुद्दों पर राष्‍ट्रीय नीति तैयार करे। देश में वर्तमान […]

‘मुक्त मीडिया’ का ‘आज’ का सम्पादकीय

January 14, 2021 0

उच्चतम न्यायालय का एकपक्षीय और असत्यनिष्ठ दृष्टिकोण — आचार्य पं० पृथ्वीनाथ पाण्डेय देश की न्यायपालिका अपनी शुचिता खोती जा रही है; अपनी न्यायप्रियता की पारदर्शी नीति से पृथक् होती जा रही है। उसकी गतिविधियाँ जिस […]

न्यू इण्डिया की मोदी-सरकार को उच्चतम न्यायालय की फटकार और लताड़!

January 11, 2021 0

— आचार्य पं० पृथ्वीनाथ पाण्डेय आज (११ जनवरी) न्यू इण्डिया की मोदी-सरकार को उच्चतम न्यायालय ने जमकर फटकारते और लताड़ते हुए कहा है कि सरकार कृषि क़ानून को स्थगित क्यों नहीं कर रही है; यदि […]

आपस में प्रेम, सौहार्द एवं भाईचारे के साथ रहें और शान्ति व्यवस्था बनाये रखें :- जिलाधिकारी

November 9, 2019 0

● माहौल बिगाड़ने एवं शान्ति भंग करने का साहस वालों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी – पुलिस अधीक्षक हरदोई, सू0वि0, 09 नवम्बर 2019:- पुलिस अधीक्षक कार्यालय में बने कन्ट्रोल रूम में सुप्रीम कोर्ट के […]

दुष्‍कर्म और यौन उत्पीड़न की पीड़िता की पहचान किसी भी सूरत में उजागर न की जाए : उच्‍चतम न्‍यायालय

December 12, 2018 0

उच्‍चतम न्‍यायालय ने आज प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रोनिक मीडिया को निर्देश दिया है कि दुष्‍कर्म और यौन उत्पीड़न की पीड़िता की पहचान किसी भी सूरत में उजागर न की जाए। न्यायाधीश मदन बी. लोकुर की […]

आओ! ‘व्यभिचार’ करें

September 28, 2018 0

डॉ० पृथ्वीनाथ पाण्डेय क्या ये न्यायाधीशगण अपनी बहू-बेटियों-पत्नियों को पर-पुरुषों के साथ व्यभिचार करने की आज़ादी देंगे? चौकीदार के राजकाल में जो अब तक नहीं हुआ है, वह सब होगा; देखते रहिए। नैतिकता की पुस्तकों […]

उच्‍चतम न्‍यायालय ने अनुसूचित जाति और जनजाति के कर्मचारियों को पदोन्‍नति में आरक्षण देने की दी अनुमति

June 5, 2018 0

केन्‍द्र को बड़ी राहत देते हुए उच्‍चतम न्‍यायालय ने कानून के अनुसार अनुसूचित जाति और जनजाति के कर्मचारियों को पदोन्‍नति में आरक्षण देने की अनुमति दे दी है। न्‍यायालय ने इस विषय पर केन्‍द्र की […]

बंगला खाली न करने को लेकर मुलायम सिंह पहुंचे सुप्रीम कोर्ट

May 28, 2018 0

उत्तर प्रदेश के सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों को सरकारी बंगला खाली कराने का नोटिस दिया गया था। इसको लेकर एक और बात सामने आई है कि सरकारी बंगला खाली करने के नोटिस के बाद कुछ पूर्व […]

उच्‍चतम न्‍यायालय ने कर्नाटक विधानसभा में कल शाम चार बजे शक्ति परीक्षण का दिया आदेश

May 18, 2018 0

उच्‍चतम न्‍यायालय ने कर्नाटक विधानसभा में कल शाम चार बजे शक्ति परीक्षण का आदेश दिया । न्‍यायमूर्ति ए. के. सीकरी की अध्‍यक्षता में तीन न्‍यायाधीशों की पीठ ने कांग्रेस और जनता दल-सेक्युलर की याचिका पर […]

दिल्ली उच्च न्यायालय जुलाई के अंत तक आई. पी. एल. स्पॉट फिक्सिंग मामले में फैसला दे : उच्चतम न्यायालय

May 15, 2018 0

उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली उच्च न्यायालय को दिल्ली पुलिस की उस याचिका पर जुलाई के अंत तक फैसला देने को कहा है जिसमें दिल्ली पुलिस ने सनसनीखेज आई. पी. एल. स्पॉट फिक्सिंग मामले में श्रीसंत […]

कठुआ सामूहिक दुष्कर्म और हत्या के मामले की सुनवाई पर लगी रोक हटी

May 7, 2018 0

उच्चतम न्यायालय ने कठुआ सामूहिक दुष्कर्म और हत्या के मामले की सुनवाई पर लगी रोक हटा ली है। न्यायालय ने इस मामले की सुनवाई जम्मू-कश्मीर के बाहर पंजाब के पठानकोट में करने के आदेश दिये […]

कावेरी जल प्रबंधन बोर्ड गठन के बारे में 8 मई तक जानकारी दे केन्‍द्र : उच्चतम न्यायालय

May 3, 2018 0

उच्चतम न्यायालय ने कावेरी जल प्रबंधन बोर्ड के गठन के बारे में 8 मई तक केन्‍द्र से जानकारी देने को कहा है। न्‍यायालय ने तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पुद्दुचेरी के बीच कावेरी जल के बंटवारे […]

न्‍यायमूर्ति के. एम. जोसेफ की पदोन्‍नति पर पुनर्विचार के मुद्दे पर उच्‍चतम न्‍यायालय के कोलीजियम का फैसला टाला

May 3, 2018 0

उच्‍चतम न्‍यायालय के कोलीजियम ने उत्‍तराखण्‍ड के मुख्‍य न्‍यायाधीश न्‍यायमूर्ति के. एम. जोसेफ की उच्‍चतम न्‍यायालय में पदोन्‍नति पर पुनर्विचार के मुद्दे पर अपना फैसला फिलहाल टाल दिया है। कोलीजियम के पांचों सदस्‍यों–प्रधान न्‍यायाधीश न्‍यायमूर्ति […]

वरिष्‍ठ अधिवक्‍ता इंदु मल्‍होत्रा उच्‍चतम न्‍यायालय की न्‍यायाधीश नियुक्‍त

April 27, 2018 0

राष्‍ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उच्‍चतम न्‍यायालय की वरिष्‍ठ अधिवक्‍ता इंदु मल्‍होत्रा को उच्‍चतम न्‍यायालय का न्‍यायाधीश नियुक्‍त किया है। उच्‍चतम न्‍यायालय की अधिवक्‍ता से सीधे शीर्ष न्‍यायालय की न्‍यायाधीश बनने वाली वह पहली महिला होंगी। […]

कठुआ दुष्‍कर्म और हत्‍या मामले की सुनवाई निष्‍पक्ष हो

April 26, 2018 0

उच्‍चतम न्‍यायालय ने कहा है कि उसकी असल चिंता यह है कि कठुआ दुष्‍कर्म और हत्‍या मामले की सुनवाई निष्‍पक्ष हो। प्रधान न्‍यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्‍यक्षता वाली पीठ ने कहा है कि अगर उसे […]

न्‍यायाधीश बी. एच. लोया की कथित रहस्‍यमय मौत की स्‍वतंत्र जांच की मांग वाली याचिकाएं आज खारिज

April 19, 2018 0

उच्‍चतम न्‍यायालय ने विशेष सीबीआई न्‍यायाधीश बी एच लोया की कथित रहस्‍यमय मौत की स्‍वतंत्र जांच की मांग वाली याचिकाएं आज खारिज कर दी। प्रधान न्‍यायाधीश न्‍यायमूर्ति दीपक मिश्र की अध्‍यक्षता वाली खंडपीठ ने कहा […]

उच्चतम न्यायालय का अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्‍याचार निवारण अधिनियम के फैसले पर रोक लगाने से इंकार

April 3, 2018 0

उच्चतम न्यायालय ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्‍याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत तुरंत गिरफ्तारी तथा मुकदमे के पंजीकरण पर प्रतिबंध से संबंधित अपने 20 मार्च के फैसले पर रोक लगाने से इंकार कर दिया […]

उच्‍चतम न्‍यायालय ने राज्‍यों से लोकायुक्‍त नियुक्‍त करने की समयसीमा बताने को कहा

March 24, 2018 0

बारह राज्‍यों और केन्‍द्रशासित प्रदेशों से उच्‍चतम न्‍यायालय ने लोकायुक्‍त नियुक्‍त करने की समयसीमा बताने को कहा है। लोकायुक्‍त नियुक्‍त न करने पर न्‍यायालय ने विस्‍तृत जवाब मांगा है। इनमें जम्‍मू कश्‍मीर, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, […]

कुछ सुझावों के साथ इच्छा मृत्यु को सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी

March 9, 2018 0

इच्छा मृत्यु को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए कुछ गाइडलाइंस के साथ इच्छा मृत्यु को मंजूरी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर बीमारी से पीड़ित शख्स के लिविंग विल (इच्छामृत्यु ) […]

कर्नाटक को अतिरिक्‍त 14.75 अरब घन फुट पानी दे तमिलनाडु : उच्‍चतम न्‍यायालय

February 16, 2018 0

कावेरी जल विवाद पर उच्‍चतम न्‍यायालय ने कर्नाटक को अतिरिक्‍त 14.75 अरब घन फुट पानी देने का फैसला दिया है। न्‍यायालय ने कहा है कि कर्नाटक की राजधानी बेंगलूरू को विश्‍वस्‍तरीय शहर का दर्जा मिला […]

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी अब्‍दुलाह यामीन ने नौ विपक्षी नेताओं को नहीं किया रिहा

February 6, 2018 0

मालदीव के राष्‍ट्रपति अब्‍दुलाह यामीन ने नौ विपक्षी नेताओं को रिहा करने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करने में अपनी सरकार की असमर्थता व्‍यक्‍त की है। श्री यामीन ने कोर्ट को एक पत्र […]

केरल के कथित लव जिहाद मामले में एनआईए जांच जारी रख सकती है : उच्‍चतम न्‍यायालय

January 24, 2018 0

उच्‍चतम न्‍यायालय ने कल कहा कि केरल के कथित लव जिहाद मामले में राष्‍ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) जांच जारी रख सकती है । लेकिन याद रहे कि हादिया और शफ़ीन या किसी पुरूष और स्‍त्री […]

उच्‍चतम न्‍यायालय विवाद के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने सात सदस्‍यों वाले एक प्रतिनिधि मण्‍डल का गठन किया

January 14, 2018 0

उच्‍चतम न्‍यायालय के चार वरिष्‍ठतम न्‍यायाधीशों के मुद्दे सुलझाने के लिए भारतीय विधिज्ञ परिषद (बार काउंसिल ऑफ इंडिया) ने सात सदस्‍यों वाले एक प्रतिनिधि मण्‍डल का गठन किया है । ज्ञात हो कि कल संवाददाता […]

उच्चतम न्यायालय का देश की सरकार को लोकहित में आदेश : सरकार अपराधी नेताओं को चिह्नित करे

November 1, 2017 0

डॉ० पृथ्वीनाथ पाण्डेय- विषय : अपराध का राजनीतीकरण बनाम राजनीति का अपराधीकरण! पर विचार आमन्त्रित ० केन्द्र-शासन बताये, जिन उम्मीदवारों ने पूर्व-चुनाव के समय नामांकनपत्र भरते समय अपने आपराधिक गतिविधियों के विवरण का उल्लेख किया […]

केन्द्र और राज्‍य सरकारें स्‍कूली बच्‍चों की सुरक्षा के लिए क्या कर रही हैं ? : सर्वोच्च न्यायालय

September 15, 2017 0

हरियाणा में रेयान इण्टरनेशनल स्कूल के छात्र की जघन्य हत्या के बाद लोकतन्त्र का रक्षक और संविधान का पालन कर्ता उच्‍चतम न्‍यायालय हरकत में आ गया है । सर्वोच्च न्यायालय ने देश की सभी राज्य […]

उच्चतम न्यायालय की पीठ ने गोरक्षा के नाम पर हो रही हिंसा को लेकर नाराजगी जतायी

September 7, 2017 0

नई दिल्ली में मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता में उच्चतम न्यायालय की पीठ ने गोरक्षा के नाम पर हो रही हिंसा को लेकर नाराजगी जतायी है । ऐसी घटनाओं पर अंकुश के लिए प्रत्येक […]

निजता का अधिकार जीवन और व्‍यक्तिगत स्‍वतंत्रता के अधिकार में ही निहित अधिकार : उच्‍चतम न्‍यायलय

August 24, 2017 0

आज एक ऐतिहासिक फैसले के दौरान माननीय उच्‍चतम न्‍यायलय ने कहा कि निजता का अधिकार भारतीय संविधान में अनुच्‍छेद 21 के  जीवन और व्‍यक्तिगत स्‍वतंत्रता के अधिकार में ही निहित अधिकार है। निजता के अधिकार […]

उच्चतम न्यायालय का तीन तलाक़’ को भरपूर तमाचा !

August 24, 2017 0

 डॉ० पृथ्वीनाथ पाण्डेय का एक विश्लेषणात्मक आलेख- ऐसा कोई सम्प्रदाय नहीं है, जो मानवीयता का उपहास करता हो और एकपक्षीय विधान की व्यवस्था करता हो। सृष्टि में मात्र दो जातियाँ हैं :— प्रकृति (नारी) और […]