Interview : स्नातक निर्वाचन क्षेत्र लखनऊ की निर्दलीय प्रत्याक्षी कान्ति सिंह का विशेष साक्षात्कार

यहाँ भी योगीराज की तरह हो वसूली ! फाउंडेशन ने पीएम को लिखा पत्र

शाश्वत तिवारी :

लखनऊ : आज स्थिति ये है कि राजस्थान में मीणा बिरादरी जो एससी कोटे में आती हैं, यहाँ मीणा बिरादरी के हर घर के लोग अधिकारी पदों में भरे पड़े हैं। राजस्थान में 90 प्रतिशत अधिकारी/कर्मचारी मीणा बिरादरी के है। इस मुद्दे को लेकर सवर्ण महासंघ फाउंडेशन के यूपी प्रदेश के अध्यक्ष साधु तिवारी ने एक पत्र प्रधानमंत्री को लिखा है।

पत्र में कहा गया है कि क्या ऐसे लोगो को अब भी जातिगत आरक्षण का लाभ मिलना न्यायोचित है। आज राजस्थान के डूंगरपुर में जातिगत आरक्षण के जो भर्तियों के लिए आंदोलन कर रहे इस समाज के लोगो ने सरकार का करीब 200 करोड़ का नुकसान किया है। क्यो न उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की तरह इन लोगो के ऊपर रासुका के तहत कार्यवाही कर क्षति पूर्ति इन दंगाइयों से वसूल किया जाय। क्यों न केंद्र सरकार जातीय आरक्षण को समाप्त कर आर्थिक आधार पर कमजोर लोगो की मदद करे।

साधु तिवारी का कहना है कि जिनको आरक्षण का लाभ नही मिल पाया, जो लोग आज भी भुखमरी का जीवनयापन कर रहे हैं, ऐसे लोगो को आगे बढ़ाया जाय। साधु तिवारी ने पीएम को लिखे अपने पत्र में गहरी चिंता जताते हुए लिखा है कि एससी/एसटी एक्ट का दुरुपयोग तेजी के साथ किया जा रहा है । लोग फर्जी मुकदमे लगवा रहे हैं। सवर्ण, पिछड़े वर्ग के लोग फर्जी मुकदमो में जेल जा रहे हैं। ऐसे कानून का बदलाव किया जाये। बगैर जांच गिरफ्तारी पर रोक लगे व फर्जी मुकदमा लगवाने वाले को भी सजा का प्राविधान हो।

साधु तिवारी ने अपने पत्र के माध्यम से पीएम से मांग कि की सवर्ण समाज के लिए भी सवर्ण आयोग/सवर्ण आयोग का गठन किया जाय, जिससे किसी तरह बेगुनाह प्रताड़ित होने पर अपने आयोग से गुहार लगा सके और निर्दोष को समय पर न्याय मिल सके।

शाश्वत तिवारी
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