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बिजली उपभोक्ताओं के बकाए पर सरचार्ज माफ़ी का फैसला : उ. प्र. सरकार

अंतर्ध्वनि एन इनर वॉइस ब्यूरो-
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प्रदेश सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं के बकाए पर सरचार्ज माफ़ी का फैसला लिया है। हरदोई ज़िले में बड़ी संख्या में घरेलू और व्यावसायिक उपभोक्ताओं का इसका लाभ मिलेगा, ख़ासकर सदर और सण्डीला तहसील क्षेत्र के उपभोक्ताओं को। दरअसल विद्युत वितरण खण्ड (प्रथम) में आने वाली सदर और सण्डीला तहसील में 02 औद्योगिक अस्थान नघेटा और सण्डीला हैं, जहां व्यावसायिक बिजली उपभोक्ताओं की सर्वाधिक संख्या है।

अधिशाषी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड (प्रथम) एसपी श्रीवास्तव के मुताबिक सदर और सण्डीला क्षेत्र में कुल 80 हजार उपभोक्ता हैं, जिसमे 07 हजार व्यावसायिक हैं। प्रथम खण्ड के उपभोक्ताओं पर तक़रीबन ₹20 करोड़ सरचार्ज है। अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड (द्वितीय) आरबी कटियार के अनुसार बिलग्राम, सवायजपुर और शाहाबाद तहसील क्षेत्र में कुल 65 हजार उपभोक्ता हैं, जिनमे 03 हजार व्यावसायिक हैं। द्वितीय खण्ड के उपभोक्ताओं पर कोई ₹06 करोड़ सरचार्ज है।

एक नज़र नई व्यवस्था पर-
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आदित्यनाथ योगी सरकार ने आज अपनी दूसरी कैबिनेट बैठक में सूबे में बिजली व्यवस्था को लेकर कई अहम निर्णय लिये। प्रदेश सरकार के प्रवक्ता और ऊर्जा मंत्री श्रीकान्त शर्मा ने बताया कि सभी बिजली उपभोक्ताओं का सरजार्च माफ कर दिया गया है। उन्हें केवल मूलधन का भुगतान करना होगा। इसके साथ ही ₹10 हजार से ज्यादा के भुगतान को एक साल के अन्दर चार किस्तों में करने की सुविधा दी जायेगी।

ऊर्जा मंत्री ने बताया कि अब ग्रामीण क्षेत्रों में खराब ट्रान्सफार्मर को 48 घण्टे के अन्दर बदला जायेगा। पिछली सरकार में इसे 72 घण्टों में बदले जाने के आदेश थे। कहा कि पहले किसान नलकूपों पर लगाये गये खराब ट्रान्सफार्मर को अपने निजी वाहन से ले जाता था। अब जैसे ही ट्रान्सफार्मर के खराब होने की शिकायत मिलेगी, विद्युत विभाग के लोग ट्रान्सफार्मर स्वयं लेकर जायेंगे और वहां दूसरे की व्यवस्था करेंगे।

ऊर्जा मन्त्री के अनुसार शहरी क्षेत्रों में 24 घण्टे के अन्दर ट्रान्सफार्मर बदले जायेंगे। मुख्यमंत्री ने सख्त आदेश दिए हैं कि लापरवाही पर कड़ी कार्रवाई की जायेगी। बिजली समस्या पर ऊर्जा विभाग के लोग गांव में दिखने चाहिए। बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में 18 घण्टे, तहसील में 20 घण्टे, बुन्देलखण्ड में 20 घण्टे और जिला मुख्यालयों पर 24 घण्टे बिजली मुहैया कराने के आदेश हैं।