भूमि विवाद से संबंधित प्रकरणों के निस्तारण के लिए अपनाएं श्रावस्ती मॉडल

उत्तर प्रदेश शासन ने भूमि विवाद से संबंधित प्रकरणों के निस्तारण के लिए श्रावस्ती माडल के क्रियान्वयन हेतु सभी जनपदों में विशेष अभियान चलाने का निर्णय लिया है। इस अभियान के तहत भूमि संबंधी विवादों के निस्तारण के लिए क्षेत्रीय आधार पर संबंधित अधिकारियों की संयुक्त टीम बनाकर थानावार/ग्रामवार जन शिकायतों का इस विशेष अभियान के अन्तर्गत भूमि-विवाद सम्बन्धी शिकायतों के समयबद्ध, गुणवत्तापूर्ण एवं प्रभावी निस्तारण के लिए दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं। राजस्व विभाग के प्रमुख सचिव डॉ रजनीश दुबे ने बताया है कि जन शिकायतों में भूमि विवाद संबंधी प्रकरणों और उनका जनसामान्य एवं लोक व्यवस्था पर पड़ने वाले गहन प्रभाव के कारण उनके निस्तारण के लिए 01 जनवरी 2018 से 31 मार्च 2018 तक विशेष अभियान चलाया जा रहा है।
इस अभियान में भूमि विवाद संबंधी शिकायतों का मौके पर निस्तारण हेतु जनपद के प्रत्येक थानावार राजस्व एवं पुलिस विभाग की दस सदस्यीय दो संयुक्त टीमों का गठन किया गया है। प्रमुख सचिव ने बताया कि जिलाधिकारी/पुलिस अधीक्षक द्वारा सप्ताह में एक अभियान दिवस पर जनसुनवाई के पश्चात रेण्डम आधार पर चयनित कम से कम 01 ग्राम का और अपर जिलाधिकारी/अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा कम से कम 02 ग्रामों का संयुक्त निरीक्षण किया जाएगा। संयुक्त टीम द्वारा अभियान दिवस पर कार्यवाही पूर्ण करने के उपरान्त की गई कार्यवाही का पूरा विवरण आई.जी.आर.एस पर दर्ज किया जायेगा। साथ ही संयुक्त टीम से उनके भ्रमण के उपरान्त ग्राम के विवाद रहित होने का प्रमाण पत्र भी प्राप्त किया जायेगा।निस्तारण किया जायेगा।