केंद्र ने हिंसा पीड़ित महिलाओं की तत्काल मदद के लिए नौ राज्यों में सौ अतिरिक्त वन स्टॉप सेंटर्स स्थापित करने की मंजूरी दे दी है। ये राज्य हैं-हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मिजोरम, नगालैंड, ओडिशा, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश। इन केंद्रों की स्थापना का उद्देश्य हिंसा पीड़ित महिलाओं को पुलिस की मदद, चिकित्सा सहायता, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक परामर्श तथा कानूनी सहायता जैसी सेवाओं को एक ही स्थान पर उपलब्ध कराना है। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने अप्रैल, 2015 के बाद इस योजना के तहत अब तक एक सौ 82 केंद्र स्थापित किये हैं।
रक्षामंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि राजनीति, रक्षा तथा किसी भी अन्य कार्य क्षेत्र में महिलाओं के काम करने के अच्छे परिणाम सामने आते हैं। नई दिल्ली में आज एक कार्यक्रम में रक्षामंत्री ने कहा कि सभी क्षेत्रों में महिलाओं को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि मुद्रा योजना के जरिए सरकार उन महिलाओं को वित्तीय सहायता दे रही है, जो अपना कारोबार खुद शुरू करना चाहती हैं।