उत्तराखंड उच्च न्यायालय नैनीताल से हल्द्वानी स्थानांतरित किया जायेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज देहरादून में मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने धर्मांतरण कानून में सख्त संशोधनों का भी फैसला किया। जबरन धर्मांतरण अब संज्ञेय अपराध होगा। इसके लिए 10 वर्ष के दंड का प्रावधान है। ये संशोधन पारित करने के लिए विधानसभा में विधेयक लाया जायेगा।
