मंत्रिमंडल ने एच डी एफ सी बैंक को 24 हजार करोड़ रुपये की अतिरिक्त शेयर पूंजी प्राप्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद वित्तमंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि बैंक की कुल विदेशी शेयर पूंजी बढ़ी हुई शेयर पूंजी के 74 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।
इसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरीके से एचडीएफसी को मंजूरी दी गई है फंड रेज करने के लिए। आज के दिन एचडीएफसी में 72 दशमलव 62 प्रतिशत फोरन शेयर होल्डिंग है। जिसको अब बढ़ाके 74 तक परमिशन देने के कारण 24 हजार करोड़ रुपये यानी लगभग साढ़े तीन ट्रिलियन डॉलर भारत में एफडीआई के माध्यम से निवेश आयेगा। मंत्रिमंडल ने पूर्वोत्तर परिषद के पुनर्गठन का भी अनुमोदन कर दिया है। पूर्वोत्तर क्षेत्र मंत्रालय के उस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है, जिसमें पूर्वोत्तर परिषद में गृहमंत्री को पदेन अध्यक्ष और पूर्वोत्तर विभाग के राज्यमंत्री को उपाध्यक्ष नामित किया जाना था। श्री गोयल ने कहा कि यह नई व्यवस्था पूर्वोत्तर क्षेत्र के अंतर्राज्यीय मामलों पर व्यापक चर्चा का मंच प्रदान करेगी।
स्वयं गृहमंत्री के इनवॉल्व होने से कई और मसले जो उत्तरपूर्व में बहुत वर्षों से अभी तक आगे नहीं बढ़ पाये हैं या जिसमें अभी कुछ समस्या आई है उन सबके लिए भी अब यह नॉर्थ-ईस्ट काउंसल एक बढ़िया फोरम बन जाएगा। जिसमें इंटर स्टेट इशूज़ भी और व्यापक रूप से चर्चा करके उसका समाधान हो सकेगा। मंत्रिमंडल ने बांध सुरक्षा विधेयक-2018 को कानूनी रूप देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। विधेयक में सभी निर्दिष्ट बांधों की उचित निगरानी, निरीक्षण, परिचालन और देख-रेख सुनिश्चित करने का प्रावधान किया गया है। इसमें राष्ट्रीय बांध सुरक्षा समिति के गठन का प्रावधान भी किया गया है, जो बांध सुरक्षा नीति तैयार करेगा।
