आर्थिक मामलों से सम्बद्ध मंत्रिमंडलीय समिति ने गन्ना किसानों के बकाया भुगतान के लिए चीनी मिलों को आठ हजार 500 करोड़ रुपये से अधिक की राशि मंजूर की है। इस राशि में से चार हजार 500 करोड़ रुपये कम ब्याज के ऋण के रूप में दिये जा रहे हैं, ताकि चीनी मिलों की एथेनॉल उत्पादन क्षमता बढ़ाई जा सके।
खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने बताया कि इस ऋण पर एक हजार 332 करोड़ रुपये के ब्याज का सरकार वहन करेगी। उन्होंने बताया कि इस पैकेज में एक साल के लिए 30 लाख मिट्रिक टन चीनी का बफर स्टॉक बनाना शामिल है। चीनी की मिलें बफर स्टॉक की चीनी भंडारण में रखेगी और चीनी रखने के एवज में भारत सरकार चीनी मिल को 1175 करोड़ रुपया एक साल में देगी और इसके बाद दूसरा यह निर्णय लिया गया कि चीनी का जो न्यूनतम मिनिमम, प्राइज़ होगा, वो 29 रुपये तय किया गया है।
