प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अन्तर्गत सरकार आगामी दो महीने तक गरीबों को नि:शुल्क अनाज उपलब्ध कराएगी। इस योजना के तहत इस वर्ष मई और जून में प्रति माह प्रत्येक व्यक्ति के लिए पांच किलोग्राम खाद्यान्न दिया जाएगा। सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत चिन्हित किए गए लगभग अस्सी करोड़ लाभार्थियों के लिए निश्शुल्क अनाज वितरण का निर्णय किया है।
उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने कहा है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत अन्त्योदय अन्न योजना और प्राथमिकता वाले परिवार दोनों ही प्रकार के लाभार्थियों को इसका फायदा मिलेगा।
सरकार ने कोविड-19 महामारी के दौरान बीते वर्ष भी लोगों के लिए अनाज का वितरण किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश इस समय कोरोना वायरस की दूसरी लहर का सामना कर रहा है और ऐसे में सरकार देश के गरीबों के पोषण के लिए प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार इसके लिए करीब 26 हजार करोड़ रुपये से अधिक की राशि खर्च करेगी।
