आर्थिक गतिविधियों में और अधिक तेजी लाने के लिए सरकार कार्य कर रही है। इसके साथ ही रोजगार के अवसर बढ़ाने पर विशेष ध्यान दे रही है।
12 लाख इकाइयों को लगभग ₹31 हजार करोड़ के ऋण बैंकों के माध्यम से उपलब्ध कराए गए हैं। इस वित्तीय वर्ष में 20 लाख इकाइयों को ₹76 हजार करोड़ के ऋण बैंकों के माध्यम से दिए जाने का लक्ष्य रखा गया है
