डॉ० राघवेन्द्र कुमार राघव–
नई दिल्ली, 10 नवंबर। देश में तेजी से बढ़ रहे ‘डिजिटल अरेस्ट’ घोटालों और साइबर ठगी पर सर्वोच्च न्यायालय ने बड़ा कदम उठाया है। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने व्हाट्सएप एलएलसी और अन्य सभी डिजिटल मध्यस्थों को निर्देश दिया है कि वे डिजिटल अरेस्ट और इससे जुड़े साइबर अपराधों को रोकने के लिए अपने प्रस्तावित उपायों की जानकारी अदालत और भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र – I4C को दें।
पीठ में जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना भी शामिल हैं। यह आदेश 29 अक्टूबर को स्वतः संज्ञान लेकर शुरू किए गए मामले ‘In Re: Victims of Digital Arrest Related to Forged Documents’ – जाली दस्तावेजों से जुड़े डिजिटल अरेस्ट के पीड़ित की सुनवाई के बाद जारी किया गया है। कोर्ट ने आदेश को सोमवार को वेबसाइट पर अपलोड किया है। मामले की अगली सुनवाई 23 नवंबर को होगी।
क्या है डिजिटल अरेस्ट घोटाला?
यह ठगी का नया तरीका है। जालसाज खुद को CBI, ED, पुलिस या कस्टम अधिकारी बताते हैं। व्हाट्सएप वीडियो कॉल पर पीड़ित को दिखाते हैं कि उसके नाम पर मनी लॉन्ड्रिंग, ड्रग्स या जाली दस्तावेज का केस है। फर्जी गिरफ्तारी वारंट, सुप्रीम कोर्ट के जाली आदेश दिखाकर उसे घंटों ‘डिजिटल अरेस्ट’ में रखते हैं और डराकर बैंक खाते खाली करा लेते हैं। कई मामलों में पीड़ित सेवानिवृत्त अधिकारी, डॉक्टर और गृहिणियां भी हैं।
कोर्ट में व्हाट्सएप का जवाब
सुनवाई के दौरान व्हाट्सएप की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल पेश हुए। उन्होंने पीठ को बताया कि कंपनी ने रोकथाम के कई कदम उठाए हैं, जिसमें कानून प्रवर्तन एजेंसियों के नाम पर ठगी करने वाले 9,400 अकाउंट्स के खिलाफ कार्रवाई शामिल है। कंपनी संदिग्ध अकाउंट की पहचान के लिए एक नया सॉफ्टवेयर भी विकसित कर रही है और इस पर विस्तृत हलफनामा दाखिल करेगी।
कोर्ट ने कहा – “WhatsApp LLC और अन्य संबंधित मध्यस्थों को यह भी निर्देश दिया जाता है कि वे डिजिटल अरेस्ट स्कैम को रोकने के लिए जो उपाय प्रस्तावित करते हैं, उसकी जानकारी इस अदालत को दें। वे अपने प्रस्ताव I4C के समक्ष भी रखें।”
बैंकों की जवाबदेही तय, पीड़ितों को मिलेगा मुआवजा
सबसे बड़ा निर्देश वित्तीय संस्थानों के लिए है। 29 अक्टूबर के आदेश में कोर्ट ने कहा था कि यदि जांच में साबित होता है कि बैंक की लापरवाही, Due Diligence न करने या संदिग्ध लेनदेन को न रोकने के कारण धोखाधड़ी हुई, तो पीड़ित को हुए नुकसान से कम नहीं, पूरा मुआवजा बैंक को देना होगा।
कोर्ट ने कहा – साइबर अपराधों में 50% की कमी के बावजूद इस साल अब तक पीड़ितों के लगभग 800 करोड़ रुपये लुट चुके हैं। यह गंभीर स्थिति है।
इस संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक के प्रस्तावित KYC संशोधन निर्देश, 2026 पर कोर्ट विचार करेगा। ये निर्देश 30 नवंबर तक अधिसूचित और 31 दिसंबर तक लागू होने हैं। RBI को सभी अधिकृत वित्तीय संस्थानों की सूची भी अगली तारीख पर पेश करने को कहा गया है।
इसके अलावा सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की कानून प्रवर्तन एजेंसियों को डिजिटल अरेस्ट से जुड़ी सभी FIR और जांच की स्थिति पर रिपोर्ट I4C और अदालत को सौंपने का निर्देश दिया गया है।
विशेषज्ञों का कहना है कि I4C के साथ व्हाट्सएप, टेलीग्राम जैसे प्लेटफॉर्म और बैंकों का सीधा समन्वय ही इस ठगी को रोक सकता है। सरकार का 1930 साइबर हेल्पलाइन नंबर और http://www.cybercrime.gov.in पोर्टल ही ऐसे मामलों में तुरंत मदद का एकमात्र जरिया है।