न्यायालय संसद द्वारा पारित किसी भी कानून के संबंध में ऐसा कोई दिशा निर्देश जारी नहीं कर सकता जो उसके खिलाफ हो
केन्द्र ने अनुसूचित जाति, जनजाति कानून के संबंध में उच्चतम न्यायालय के आदेश पर रोक लगाने और इस मामले को बड़ी पीठ को भेजने का अनुरोध किया है। केन्द्र की ओर से अटार्नी जनरल के […]