इस वर्ष अब तक सरकार द्वारा 10,50,457 कृषकों से गेहूं क्रय किया गया और किसान भाइयों को 8697.63 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया । यह खरीद पिछले 05 वर्षों में हुई गेहूं खरीद से सर्वाधिक है। इस वर्ष गेहूं खरीद में ई-उर्पाजन मॉडयूल पर कृषकों का ऑनलाइन पंजीकरण कराते हुए पारदर्शी तरीके से गेहूं क्रय किया गया । कृषकों को गेहूं के मूल्य का 72 घंटे के अंदर उनके खाते में आरटीजीएस के माध्यम से भुगतान कराया गया ।
इसके अतिरिक्त कृषक बन्धुओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से उतराई, सफाई व छनाई के मद में 10 रुपये प्रति कुन्तल का अतिरिक्त भुगतान भी किया गया । इस वर्ष क्रय केंद्रों को बिचैलियों से दूर रखने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन पर समय-समय पर जनपदों में वरिष्ठ अधिकारियों को भेज कर जांच कराई गई एवं जिलाधिकारी के माध्यम से सत्यापन कराया गया ।
गेहूं क्रय में अनियमतता पाए जाने पर दोषी अधिकारी, कर्मचारी, ठेकेदार व बिचैलियों के विरुद्ध कुल 58 प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित कराई गई, जिसमें कुल 122 लोंगो को अभियुक्त बनाया गया, 32 कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही योजित की गई, 24 को निलंबित किया गया । प्रदेश में लगभग 09 लाख मीट्रिक टन गेहूं भारतीय खाद्यान्न निगम में सम्प्रदान के लिए अवशेष है। संभावित वर्षा आदि के दृष्टिगत एजेंसियों को निर्देश दिए गए हैं कि इसे एफसीआई के भंडारण डिपों में वरीयता के आधार पर सम्प्रदान कराया जाए । जिन स्थानों पर गेहूं भण्डारण स्थान के अभाव में सम्प्रदान नहीं हो पाता, वहां क्रय केंद्रों पर अथवा निकटवर्ती स्थानों पर नियमानुसार किराए के गोदाम कैरीओवर चार्जेज के अंतर्गत लेकर भण्डारित कराया जाए और एफसीआई में स्थान रिक्त होने तक सम्प्रदान कराया जाए ।
