राष्ट्रीय वित्तीय प्रतिवेदन प्राधिकरण की स्थापना के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी मिल गयी है । वित्त मंत्री अरुण जेटली के अनुसार लेखा परीक्षण पेशेवरों के लिए यह प्राधिकरण एक स्वतंत्र नियामक के रूप में काम करेगा । उन्होंने बताया कि चार्टर्ड अकाउंटेंट और उनकी कंपनियों की जांच के लिए प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र का विस्तार कर इसमें अधिसूचित कंपनियों और बड़ी गैर-सूचित पब्लिक कंपनियों को भी शामिल किया जाएगा ।
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