मुख्यमंत्री ने की विकास कार्यों एवं कानून व्यवस्था की समीक्षा 

जनपद में संचालित विकास एवं निर्माण को युद्धस्तर पर अभियान चलाकर पूरा कराए जाने के दिये निर्देश

प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज कलेक्ट्रेट स्थित सभागार में विकास कार्यों एवं कानून व्यवस्था की समीक्षा की। समीक्षा के दौरान उन्होंने अधिकारियों को जनपद में संचालित विकास एवं निर्माण कार्यो को युद्धस्तर पर अभियान चलाकर पूरा कराए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि संचालित परियोजनाओं का कार्य पूरी गुणवत्ता के साथ सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखते हुए निर्धारित समयावधि में पूरा किया जाए। इसके लिए उन्होंने अधिकारियों को कार्यों की प्रगति की समीक्षा के साथ ही स्थलीय निरीक्षण करने के भी निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री ने पेयजल परियोजनाओं को निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण कराए जाने के सख्त निर्देश देते हुए कहा कि कार्यदायी संस्था अपनी कार्य संस्कृति में बदलाव लाए। स्थलीय निरीक्षण में परियोजना की भौतिक प्रगति दिखनी चाहिए। उन्होंने सड़कों की स्थिति में तेजी से सुधार लाने के लिए युद्धस्तर पर अभियान चलाकर दुरुस्त कराये जाने के निर्देश संबन्धित अधिकारियों को दिए।

सड़कों के निर्माण कार्य में गुणवत्ता पर विशेष जोर देते हुए उन्होंने कहा कि कार्य की गुणवत्ता से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
मुख्यमंत्री जी ने जिलाधिकारी को निर्देशित किया कि गेहूं क्रय केंद्र पर अवैध वसूली की शिकायत नहीं आनी चाहिए। गेहूं क्रय केन्द्रों पर बिचौलिये किसी भी दशा में सक्रिय न होने पाएं तथा किसानों को गेहूं का निर्धारित समर्थन मूल्य 1745/-प्रति कुन्तल मिले। उन्होंने बिचौलियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही किए जाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत खाद्यान्न प्राप्त करने में पात्र लाभार्थियों को किसी भी स्तर पर परेशानी का सामना न करना पड़े।

मुख्यमंत्री जी ने जनसामान्य की समस्याओं के निस्तारण पर जोर देते हुए कहा कि इसे और प्रभावी बनाया जाए। जिससे जनता की 75 से 80 फीसदी समस्याओं का समाधान हो जाए। उन्होंने जाति, आय एवं मूल आवास प्रमाण-पत्रों के प्रकरणों को प्रत्येक दशा में समयावधि के अन्दर निस्तारित किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि दागी पुलिस कर्मियों व राजस्व विभाग के लेखपाल आदि को चिन्हित कर उनके विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जाए। जनता का शोषण किसी भी दशा में बर्दाश्त नहीं किया जायेगा। इसमें लिप्त कर्मी अब कतई बख्शे नहीं जाएंगे।

 इस अवसर पर मुख्यमन्त्री ने खाद्यान्न सुरक्षा अधिनियम पर चर्चा करते हुए खाद्यान्न चोरी के मामलों को  अत्यन्त गंभीरता से लिया। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में दोषी पाये गये लोगों पर तत्काल एन0एस0ए0 लगाते हुए कार्यवाही की जाये। उन्होंने कहा कि गरीबों का अनाज यदि कोई हड़पता है तो उसके खिलाफ तत्काल कार्यवाही होनी चाहिए। कोई भी पात्र व्यक्ति राशन कार्ड से वंचित नही रहना चाहिए। उन्होने कृषि विभाग की समस्त लाभार्थी परक योजनाओं का व्यापक प्रचार प्रसार करने का निर्देश देते हुए ऋण माफी के कार्यक्रम को 15 जून से पूर्व पूर्ण कर लेने के निर्देश दिए। प्रधान मन्त्री ग्रामीण योजना के अन्तर्गत अच्छे आवास बनावाने तथा पात्रों को शीघ्रातिशीघ्र आवास उपलब्ध कराने के निर्देश दिये। ओ0डी0एफ0 संबन्धी शिकायतो का शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिये तथा गुणवत्तापरक शौचालय बनाकर शीघ्र लाभार्थियों को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये।
 मुख्यमंत्री जी ने ग्राम स्वराज अभियान की भांति सासंद आदर्श ग्राम सभाओं में चौपाल लगाकर पात्र लोगों को पेंशन, राशन कार्ड, गैस कनेक्शन, विद्युत कनेक्शन सहित सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित कराए जाने हेतु जिलाधिकारी को निर्देशित किया।  कानून व्यवस्था की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने पुलिस को रोजाना पैदल गश्त किए जाने एवं के रात्रि गश्त को बढ़ाने के निर्देश दिये।  महिला संबन्धी प्रकरणों को गभीरता से लेने तथा तत्काल कार्यवाही करने के निर्देश दिये साथ ही 1090 के प्रचार प्रसार पर भी जोर दिया। एन्टी रोमियों को  प्रभावी ढंग से लागू करें। थाना दिवस पर सभी लेखपाल मौजूद रहे इसकी भी व्यवस्था सुनिश्चित की जाये। बैठक में प्रदेश के होमगार्ड्स राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री अनिल राजभर, सांसद अंशुल वर्मा एवं डा0 अन्जूबाला, विधायक माधवेन्द्र प्रताप सिंह, आशीष सिंह आशू, रजनी तिवारी, श्याम प्रकाश, प्रभाष कुमार, नितिन अग्रवाल, राजकुमार अग्रवाल तथा रामपाल वर्मा, जिलाधिकारी पुलकित खरे, पुलिस अधीक्षक विपिन कुमार मिश्र सहित जनपदीय  अधिकारी उपस्थित थे।