प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज कलेक्ट्रेट स्थित सभागार में विकास कार्यों एवं कानून व्यवस्था की समीक्षा की। समीक्षा के दौरान उन्होंने अधिकारियों को जनपद में संचालित विकास एवं निर्माण कार्यो को युद्धस्तर पर अभियान चलाकर पूरा कराए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि संचालित परियोजनाओं का कार्य पूरी गुणवत्ता के साथ सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखते हुए निर्धारित समयावधि में पूरा किया जाए। इसके लिए उन्होंने अधिकारियों को कार्यों की प्रगति की समीक्षा के साथ ही स्थलीय निरीक्षण करने के भी निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री ने पेयजल परियोजनाओं को निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण कराए जाने के सख्त निर्देश देते हुए कहा कि कार्यदायी संस्था अपनी कार्य संस्कृति में बदलाव लाए। स्थलीय निरीक्षण में परियोजना की भौतिक प्रगति दिखनी चाहिए। उन्होंने सड़कों की स्थिति में तेजी से सुधार लाने के लिए युद्धस्तर पर अभियान चलाकर दुरुस्त कराये जाने के निर्देश संबन्धित अधिकारियों को दिए।
सड़कों के निर्माण कार्य में गुणवत्ता पर विशेष जोर देते हुए उन्होंने कहा कि कार्य की गुणवत्ता से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
मुख्यमंत्री जी ने जिलाधिकारी को निर्देशित किया कि गेहूं क्रय केंद्र पर अवैध वसूली की शिकायत नहीं आनी चाहिए। गेहूं क्रय केन्द्रों पर बिचौलिये किसी भी दशा में सक्रिय न होने पाएं तथा किसानों को गेहूं का निर्धारित समर्थन मूल्य 1745/-प्रति कुन्तल मिले। उन्होंने बिचौलियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही किए जाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत खाद्यान्न प्राप्त करने में पात्र लाभार्थियों को किसी भी स्तर पर परेशानी का सामना न करना पड़े।
मुख्यमंत्री जी ने जनसामान्य की समस्याओं के निस्तारण पर जोर देते हुए कहा कि इसे और प्रभावी बनाया जाए। जिससे जनता की 75 से 80 फीसदी समस्याओं का समाधान हो जाए। उन्होंने जाति, आय एवं मूल आवास प्रमाण-पत्रों के प्रकरणों को प्रत्येक दशा में समयावधि के अन्दर निस्तारित किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि दागी पुलिस कर्मियों व राजस्व विभाग के लेखपाल आदि को चिन्हित कर उनके विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जाए। जनता का शोषण किसी भी दशा में बर्दाश्त नहीं किया जायेगा। इसमें लिप्त कर्मी अब कतई बख्शे नहीं जाएंगे।