सबको न्याय और सुगम न्याय देने के लिए अतिरिक्त अदालतों का गठन और अनुपयोगी कानून निरस्त करने का योगी सरकार का फैसला स्वागत योग्य है । सरकार ने सत्र न्यायालय की कार्य अवधि बढ़ाने जैसे महत्वपूर्ण फैसले भी लिए हैं । महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों की सुनवायी और त्वरित समाधान के लिए सरकार 100 विशेष अदालतों का गठन करने जा रही है । इसके अतिरिक्त वैवाहिक जीवन में झगड़ों के त्वरित निदान हेतु अलग – अलग जिलों में 111 परिवार न्यायालय का गठन भी सरकार शीघ्र ही करने जा रही है । सरकार 13 बड़े शहरों में स्मार्ट कॉमर्शियल कोर्ट भी स्थापित करेगी ।
