उत्तर प्रदेश मन्त्रिपरिषद ने खाद्यान्न वितरण में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों की 67,628 उचित दर दुकानों पर ‘ई-पॉस’ मशीनें लगाने की बात कही है। मशीनों से लाभार्थियों का ऑनलाइन ‘आधार’ प्रमाणन होगा।
जून 2018 तक सभी दुकानों में मशीनें लगाने का काम पूरा हो जाएगा। ‘ई-पॉस’ मशीनों के लगने से गरीब के हक का राशन कोई दूसरा नहीं ले पाएगा। जानकारी देते हुए प्रवक्ता व मन्त्री श्रीकान्त शर्मा ने बताया कि नगरीय क्षेत्रों की 13,144 उचित दर दुकानों पर इनके माध्यम से खाद्यान्न वितरण हो रहा है। ‘ई-पॉस’ के दृष्टिगत लाभार्थियों को ‘आधार’ से जोड़ने के लिए अभियान चलाया जाएगा।’आधार’ मिलने तक पहले की तरह राशन मिलता रहेगा।
