आठ राज्यों और चार केंद्रशासित प्रदेशों ने केन्द्र सरकार के महत्वाकांक्षी योजना आयुष्मान भारत अर्थात राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन के कार्यान्वयन के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका लक्ष्य आर्थिक दृष्टि से कमजोर दस करोड़ परिवारों को हर वर्ष प्रति परिवार पांच लाख रूपये की चिकित्सा सहायता प्रदान करना है। हस्ताक्षर करने वाले आठ राज्यों में – हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड तथा चार केंद्रशासित प्रदेशों में चंडीगढ़ शामिल है।
इस समझौता ज्ञापन के माध्यम से राज्य और केन्द्र शासित प्रदेश स्वास्थ्य कार्यक्रम को औपचारिक रूप से लागू करने के लिए प्रतिबद्ध होंगे। आयुष्मान भारत योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराना है। इस योजना के लाभार्थी को देश भर में किसी भी सार्वजनिक और निजी पैनल वाले अस्पताल से नकदी रहित लाभ प्राप्त करने की अनुमति होगी। इस योजना के मुख्य रूप से दो उद्देश्य हैं। पहला, समुदायों के नजदीक, व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने के लिए संपूर्ण स्वास्थ्य केंद्रों का जाल बिछाना और दूसरा, देश की 40 प्रतशित आबादी को स्वास्थ्य बीमा के अंतर्गत लाना है।