प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश के सभी 115 आकांक्षी जिलों के 45 हजार अतिरिक्त गांवों में सात प्रमुख योजनाओं की कवरेज इस वर्ष 15 अगस्त तक उपलब्ध कराने की एनडीए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई है। वे आज नई दिल्ली में नीति आयोग की कार्यकारी परिषद की चौथी बैठक को संबोधित कर रहे थे। केन्द्र सरकार के सबका साथ-सबका विकास के मार्ग-दर्शक सिद्धांत को स्पष्ट करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार के कार्यक्रम गिने-चुने लोगों या कुछ क्षेत्रों मात्र तक सीमित नहीं है और वे बिना किसी भेदभाव के सभी लोगों तक पहुंच रहे हैं.।
श्री मोदी ने कहा कि अब देश के सभी गावों में बिजली पहुंचा दी गई है। उन्होंने कहा कि सौभाग्य योजना के अंतर्गत चार करोड़ परिवारों को बिजली कनेक्शन दिए गए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि उज्ज्वला योजना के जरिए बड़ी संख्या में परिवारों को रसोई गैस के कनेक्शन दिए गए हैं। श्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार 2022 तक सभी के लिए मकान उपबल्ध कराने की दिशा में काम कर रही है।
प्रधानमंत्री ने सभी मुख्यमंत्रियों से कहा कि वे गरीबों के कल्याण की योजनाओं के शत्-प्रतिशत कार्यान्वयन का लक्ष्य हासिल करने में अपना योगदान करें। बैठक में विभिन्न मुख्यमंत्रियों द्वारा दिए गए रचनात्मक सुझावों का स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री ने सदस्यों को आश्वासन दिया कि निर्णय करते समय उनके सुझावों पर गंभीरता से विचार किया जाएगा।
श्री मोदी ने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन की पूरे विश्व में चर्चा की जा रही है। उन्होंने कहा कि पिछले चार वर्षों में सात करोड़ सत्तर लाख शौचालयों का निर्माण किया गया है। उन्होंने सभी उपस्थित सदस्यों का आह्वान किया कि वे अगले वर्ष 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की एक सौ पचासवीं जयंती के अवसर पर शत् प्रतिशत स्वच्छता कवरेज का लक्ष्य हासिल करने के लिए काम करें। आर्थिक परिदृश्य के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया की अपेक्षा है कि भारत शीघ्र पांच ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था वाला देश बने।
