जीएसटी रिटर्न फाइलिंग के सरलीकरण के लिए बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी की अध्यक्षता में मंत्री समूह ने व्यापार तथा उद्योग संगठनों और कर विशेषज्ञों के साथ सलाह-मशविरा किया। उन्होंने बताया कि सभी सम्बद्ध पक्षों के सुझावों और इस मॉडल को मिलाकर एक मसौदा तैयार किया जाएगा। इसे मंजूरी के लिए जीएसटी परिषद के सामने पेश किया जाएगा।
जीएसटी काउंसिल के मीटिंग के अंदर इसके बारे में और विस्तार से चर्चा होगी। बेसिकली जो सिम्प्लिफिकेशन ऑफ फॉर्म्स हैं ये रिटर्न्स में हैं उनके अंदर दो मेजर इश्यूज़ हैं जिस पर डिस्कशन हो रहा है। एक तो ये कि प्रोवीज़न क्रेडिट के बारे में कि प्रोवीज़न क्रेडिट दिया गया है कि न दिया गया है। नम्बर-टू ये जो क्रेडिट है शुड इट बी लिंक्ड विद दा टैक्स पेमेंट और इट शुड नॉट बी लिंक्ड विद द टैक्स पेमेंट।
