कानून मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने कहा है कि कांग्रेस को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में सरकार पर आरोप लगाने का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि उसके शासनकाल में अनेक न्यायाधीशों को बारी से पहले पदोन्नत किया गया था। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार न्यायपालिका का सम्मान करती है।
इस सरकार के कई मंत्री है जिन्होंने इमरजेंसी में संघर्ष किया था। तीन आजादियों के लिए – मीडिया की आजादी, नागरिकों की आजादी और न्यायपालिका की गरिमा के लिए, तो हमारी सरकार में प्रमुख लोग प्रधानमंत्री सहित न्यायपालिका की गरिमा के लिए संघर्ष कर चुके हैं। हमारी प्रतिबद्धता पूर्ण रूप से प्रमाणिक है इसलिए कांग्रेस पार्टी हमसे सवाल करना बंद करे।
