कछौना (हरदोई)- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में व्याप्त भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए सरकार ने प्रभावी कदम उठाया है। जिसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीणों को उनका हक बिना भ्रष्टाचार के मिल सके। इसके तहत उचित दर विक्रेताओं को ई पॉस मशीनें वितरित की गई हैं। जिसके तहत उपभोक्ताओं को अब अपना पूरा हक मिल पाऐगा। जिसकी शुरुआत ग्रामीण क्षेत्र में शुरू हो गई है। जिसमें उपभोक्ता अंगूठा लगाकर अपना राशन प्राप्त कर पायेगे।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम पूरे तरीके से भ्रष्टाचार की चपेट में थी। जिसको सत्ता पक्ष का संरक्षण रहता था। जिसके तहत काला बाजारी माफिया दिन-रात लाखों करोड़ों रुपयों के मालिक चंद दिनों में हो जाते थे।गरीबों का मिलने वाला हक भ्रष्टाचार को भेंट चढ़ जाता था।उपभोक्ताओं को मिलने वाला राशन व तेल की मात्रा की घटतौली ओवर,रेट कई माह बाद राशन मिलना आम बात थी। ई पोस मशीन काला बाजारी को पूरी तरीके से रोकने में प्रभावी कदम है। इस मशीन से उपभोक्ताओं के राशन की उचित दर विक्रेता काला बाजारी नहीं कर पाएंगे। राशन मूल्य मशीन से निकलने वाली रसीद पर चढ़ा होगा। जिसमें उचित दर विक्रेता निर्धारित समय से ज्यादा शुल्क नहीं ले पाएगा प्रयाप्त प्रशिक्षण के अभाव में व नेटवर्क के समस्या के कारण शुरूआती दिनों में उपभोक्ताओं को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं दर्जनों उपभोक्ताओं के आधार कार्ड लिंक ना होने के कारण राशन मिलने में दिक्कत हो रही है।
इन समस्याओं के विषय में पूर्ति निरीक्षक दिवाकर सिंह ने बताया की इसके रखरखाव तकनीक गड़बड़ी ठीक करने के लिए कंपनी को अधिकृत किया गया है। जिसके तहत उसके कर्मचारी तकनीकी समस्या के लिए सदैव तत्पर रहेंगे। नेटवर्क की समस्या के विषय में बताया कि जल्द ही ठीक कर लिया जाएगा। तो कहीं आधार कार्ड लिंक की समस्या रही है। उसे जानकारी होने पर तत्काल ठीक कराई जाएगी। उन्होंने उपभोक्ताओं से अपील की है। कि वह अपनी राशन मूल्य की रसीद अवश्य ले लें। जिससे निर्धारित मूल्य से ज्यादा नही ले पायेंगे।कोई समस्या होने पर टोल फ्री नंबर 18001800150 पर कॉल करें इस कदम से उपभोक्ताओं में खुशी की लहर है। कोटेदारों को प्रक्रिया रास नहीं आ रही है। क्योंकि कोटेदार गरीबों का हक छीन नहीं पाएंगे।
रिपोर्ट:- सुरेन्द्र कुमार गौसगंज
