मालदीव के राष्ट्रपति अब्दुलाह यामीन ने नौ विपक्षी नेताओं को रिहा करने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करने में अपनी सरकार की असमर्थता व्यक्त की है। श्री यामीन ने कोर्ट को एक पत्र में बताया है कि बृहस्पतिवार को दिया गया कोर्ट का निर्णय राज्य के नियामक अधिकारों का अतिक्रमण है।
मालदीव में प्रशासन की मंशा न्यायालय के आदेश को पालन करने की नहीं दिख रही थी जो आज साफ हो गई। राष्ट्रपति और न्यायपालिका के बीच टकराव का परिणाम जो भी हो ये देश की प्रजातंत्र के लिए खतरे की घंटी है। इसी घटनाक्रम में एक स्वास्थ राज्य मंत्री ने यह कह कर अपना इस्तीफा सौंपा कि उनका ज़मीर इस सरकार के साथ काम करने की यजब नहीं देता। इस बीच सरकार समर्थक और विपक्षी कार्यकर्ता राजधानी में अलग-अलग जगहों पर शक्ति प्रदर्शन की कोशिश में लगे हैं। विपक्षी कार्यकर्ताओं ने लोगों को खुलकर सरकार के विरोध का आह्वान किया है। हालांकि इसका कोई व्यापक असर होता नहीं दिख रहा है।
