विकास एवं निर्माण कार्य मानक के अनुरूप व गुणवत्ता परक कराना सुनिश्चित करें –  जिलाधिकारी

विकास भवन के स्वर्ण जयंती सभागार में आयोजित मासिक विकास एवं निर्माण कार्यो की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिलाधिकारी पुलकित खरे ने संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिये कि सभी विकास एवं निर्माण कार्य निर्धारित समय सीमा में मानक के अनुरूप व गुणवत्ता परक कराना सुनिश्चित करें।
बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि बाल सम्पे्रक्षण गृह के बाल बंदियों को कौशल विकास मिशन के तहत विभिन्न ट्रेडों में प्रशिक्षण दिलाया जाये और जो हाईस्कूल व इण्टर या उच्च शिक्षा की परीक्षा देना चाहते है तो जिला विद्यालय निरीक्षक उनके फार्म भरवाना सुनिश्चित करें। उन्होने जिला प्रोबेशन अधिकारी को निर्देश दिये कि बाल सम्पे्रक्षण गृह में कार्यरत समस्त कर्मचारियों का सत्यापन कराकर सत्यापन आख्या उन्हंे भी उपलब्ध करायें। बाल श्रम के संबंध में जिलाधिकारी ने सहायक श्रमायुक्त को निर्देश दिये कि ढाबे, होटल, कारखानों आदि पर छापेमारी करें और बाल श्रमिकों को चिहिंत करते हुए कार्य कराने वाली संस्थाओं पर कार्यवाही करें।
बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओं योजना के सम्बन्ध में जिलाधिकारी ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक, जिला पंचायत राज अधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी को निर्देश दिये कि बेटी बचाओं बेटी पढ़ाओं के सम्बन्ध में न्याय पंचायत स्तर पर ग्राम प्रधान, आशा, एएनएम, आंगनबाड़ी आदि की उपस्थित में चैपाल लगाकर ग्रामवासियों को बेटियों के प्रति जागरूक करें और इसका व्यापक प्रचार प्रसार किया जाये तथा बेटियों की महत्वा के बारे में लोगों को बतायें कि जैसे जल है तो जीवन है और बेटी है तो कल है। सभी सीएचसी/पीएचसी पर शिशु पालना लगाने के सम्बन्ध में जिलाधिकारी ने मुख्य चिकित्साधिकारी को निर्देश दिये कि तत्तकाल प्रभाव से सभी अस्पतालों में शिशु पालना लगवाना सुनिश्चित करें और इसकी जिम्मेदारी समस्त एमओआईसी की होगी।’
परिवहन विभाग की समीक्षा में उन्होने परिवहन एवं पुलिस विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिये कि स्कूल वाहनों की नियमित चेकिंग की जाये और कम उम्र के बच्चों द्वारा ई-रिक्सा चलाने पर अभियान चलाकर प्रतिबन्ध लगाया जायें। रानी लक्ष्मी बाई महिला एवं बाल सम्मान कोष के सम्बन्ध में जिलाधिकारी ने कहा कि महिला एवं बालिका उत्पीड़न के जो भी मामले है उनमें तेजी से कार्यवाही करायी जाये और पीड़ितों को समय से न्याय दिलाया जायें। उन्होने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देश दिये कि सभी एमओआईसी अपने क्षेत्र में संचालित सभी अल्ट्रा साउड सेन्टरों की सूची एक सप्ताह में उपलब्ध करायें। उन्होने बेसिक शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिये कि ग्राम स्तर पर 06 से 14 वर्ष जो बालिकायें पढ़ाई छोड़ चुकी है उन्हें पुनः स्कूलों दाखिला दिलायें।/
बालिकाओं के सुरक्षा के सम्बन्ध में जिलाधिकारी ने सीओ सिटी को निर्देश दिये कि बालिकाओं के स्कूल एवं कालेजों के आस-पास सादी वर्दी में पुरूष एवं महिला सिपाहियों की तैनाती की जाये और शरारती लड़कों के विरूद्व एफआईआर दर्ज कर कड़ी कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। नहरों पर अतिक्रमण के संबंध में उन्होने अधिशासी अभियन्ता शारदा नहर को निर्देश दिये कि अपने जेई के माध्यम से जनपद की समस्त नहरों के अतिक्रमण तत्काल हटवाना सुनिश्चित करे तथा अतिक्रमण करने वालों के विरूद्व एफआईआर दर्ज करायें और उक्त स्थानों पर पुनः अतिक्रमण न हो इसके लिए खाली भूमि पर वृक्षारोपण कराना सुनिश्चित करें तथा नहरों की सफाई के लिए सम्बन्धित क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों से भी नहरों की सूची ले ली जाये। जनपद में इस वर्ष विभिन्न वभिागों द्वारा कराये गये वृक्षारोपण के सम्बन्ध में जिला वन अधिकारी राकेश चन्द्रा ने जिलाधिकारी को बताया कि समस्त विभागों द्वारा वृक्षारोपण कि रिपोर्ट भेज दी गयी है परन्तु वन विभाग को छोड़ कर अधिकतर विभागों द्वारा वृक्षारोपण की जीयो टेगिंग नही की गयी है। इस पर जिलाधिकारी ने संबंधित विभागों एवं खण्ड विकास अधिकारियों को निर्देश दिये कि वृक्षारोपण की जीयो टेगिंग तीन दिन में कराना सुनिश्चित करें। ‘
मनरेगा के भुगतान की धीमी प्रगति एवं कम रोजगार सृजन पर जिलाधिकारी ने नाराजगी व्यक्त करते हुए खण्ड विकास अधिकारियों को निर्देश दिये कि ग्राम पंचायत स्तर मनरेगा कार्यो में तेजी लाये और काम करने वाले जाबकार्ड धारकों का भुगतान भी समय से करायें अन्यथा की स्थित में खण्ड विकास अधिकारी जिम्मेदार माना जायेगा और कड़ी कार्यवाही की जायेगी। शिक्षा विभाग की समीक्षा में जिलाधिकारी ने बेसिक शिक्षा अधिकारी हेमन्त राव को निर्देश दिये कि 31 अक्टूबर 2018 तक सभी परिषदीय विद्यालयों में स्वेटर वितरण कराना सुनिश्चित करें तथा स्वेटर के साइज, गुणवत्ता एवं समय का विशेष ध्यान रखा जाये और एक नवम्बर 2018 के बाद कराये गये निरीक्षण में स्वेटर वितरण होना नही पाया गया या गुणत्ता खराब मिली तो बीएएसए पर कार्यवाही की जायेगी। गन्ना भुगतान के सम्बन्ध में जिलाधिकारी ने जिला गन्ना अधिकारी को निर्देश दिये कि जनपद के किसानों के गन्ने का बकाया भुगतान अक्टूबर के अन्त तक कराना सुनिश्चित करें। सांसद निधि से होने वाले कार्यो के सम्बन्ध में जिलाधिकारी ने कहा कि सांसद निधि से हैण्ड पम्प, विद्यालय, सड़क, लाइट आदि कार्यो को प्राथमिकता पर करायें। उन्होने जिला क्रीड़ा अधिकारी को निर्देश दिये मा0 सांसद अंशुल वर्मा, मा0 डा0 अन्जू बाला व मा0 नरेश अग्रवाल द्वारा स्टेडियम में लाइट, जीम, बालीबाल आदि कार्य कराने का आश्वासन दिया गया है उसकी तत्काल सूची बनाकर स्टीमेट तैयार पर प्रस्तुत करें।
समीक्षा बैठक में जिलाधिकारी ने विद्युत विभाग द्वारा सौभाग्य योजना, विद्यालयों एवं आंगनबाड़ी केन्दों पर होने वाले कनेक्शन पर नाराजगी व्यक्त करते हुए निर्देश दिये कि अगर समय से सौभाग्य योजना, विद्यालयों एवं आंगनबाड़ी केन्द्रों पर कनेक्शन नहीं हुए तो दोनों अधिशासी अभियन्ताओं पर कार्यवाही की जायेगी। ग्रामीण पेयजल योजना के संबंध में जिलाधिकारी ने अधिशासी अभियंता जल निगम को निर्देश दिये कि सभी ग्रामीण पाइप पेयजल योजनाओं को निर्धारित समय में पूर्ण किया जाये और जो परियोजनाएं चालू है उन ग्राम पंचायतों में पेयजल कनेक्शन बढ़ाने के साथ निर्धारित शुल्क भी ग्रामीणों से लिया जाये। लोक निर्माण एवं पीएमजीएसवाई के निर्मार्णाधीन सड़को के संबंध में जिलाधिकाीर ने अधिशासी अभियंताओं को निर्देश दिये कि जिन नवीन कार्यो के टेण्डर हो गये उन पर शीघ्र गुणवत्ता परक कार्य प्रारम्भ करायें। बैठक में उन्होने छात्रवृत्ति, पेंशन, प्रधानमंत्री आवास, शौचालय निर्माण एवं कृषि विभाग की योजनाओं को समीक्षा की तथा अधिकारियों को निर्देश दिये कि शासन की योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाये ताकि योजना का लाभ हर पात्र को मिल सकें।
समीक्षा बैठक में मुख्य विकास अधिकारी आनन्द कुमार, प्रशिक्षु आईएएस एकता सिंह, मुख्य चिकित्सा अधिकारी एस0के0रावत, जिला विकास अधिकारी राजित राम मिश्रा, उप कृषि निदेशक डा0 आशुतोष कुमार मिश्रा, पीडी श्रीनिवास सहित अन्य सभी जिला स्तरीय अधिकारी, खण्ड विकास अधिकारी आदि मौजूद रहे।