‘मुक्त मीडिया’ का ‘आज’ का सम्पादकीय
— आचार्य पं० पृथ्वीनाथ पाण्डेय
विगत दो दशकों से जिस तरह से शिक्षा परिषदों में अधिकतर विद्यार्थियों को ८० से १०० प्रतिशत अंक दिये जाते रहे हैं, उससे उतने अंक पानेवाले अधिकतर विद्यार्थी भी आश्चर्यचकित रह जाते हैं। ऐसा इसलिए कि उनमें से अधिकतर ‘अर्ह’ हैं ही नहीं, इसे सम्बन्धित विद्यार्थी जानते हैं और उनके माँ-बाप, अभिभावक, शिक्षक आदिक भी। इसके लिए एक सिरे से देश की अव्यावहारिक शिक्षा-दीक्षा तथा विकृत परीक्षा-पद्धति दोषी है।
किसी भी शिक्षा परिषद् की ओर से आयोजित परीक्षाओं में जितने भी विद्यार्थियों ने ८० से १००% तक अंक बटोरे हैं, उन्हें, उनके माँ-बाप तथा अभिभावकों को फूल कर कुप्पा होने की आवश्यकता नहीं है; क्योंकि उन्होंने अभी तक तो बहुत ही आसानी से बहती गंगा में हाथ धो लिये है; चुनौतियाँ अभी आगे आनेवाली हैं, जिनका सामना करते समय फोकट में पाये अंक काम नहीं करेंगे। जो वास्तव में, ‘विद्यार्थी’ होंगे, वही सफल होंगे, शेष औंधे मुँह गिरेंगे, यह भी निश्चित है। क्षणिक वाहवाही लूटने के लिए शासन और शिक्षा परिषदों के निर्देश पर अंक लुटाये जा रहे हैं।
बेशक, कुकुरमुत्तों की तरह से समूचे देश में, विशेषत: उत्तर-भारत में जिस तरह से महाविद्यालयों और निजी विश्वविद्यालयों में लाचारीवश जो लोग पढ़ने और पढ़ाने का काम कर रहे हैं, यह पक्ष किसी से छिपा नहीं है। रिश्वत के बल पर सभी विद्यार्थियों को फ़र्ज़ी तरीक़े से अत्युत्तम और सर्वोत्तम अंक देकर कथित प्रकार की शिक्षण-संस्थाएँ अपनी पीठ ठोंकती आ रही हैं; परन्तु छाती नहीं ठोंक नहीं पाती, कारण कि ऐसी संस्थाएँ ‘चोरी-चमारी’ के बल पर व्यावसायिक और भौतिक समृद्धि पा रही हैं, आत्मिक स्तर पर नहीं। इसे समझना हो तो बी०टी०सी० में अंकों के आधार पर प्रवेश करने की जो प्रवेश-प्रक्रिया है, उसके अन्तर्गत अधिकतर ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थी सहजतापूर्वक प्रवेश कर जाते हैं और जो विद्यार्थी सुयोग्य होते हुए भी अपेक्षाकृत कम अंक पाने के कारण प्रवेश पाने से वंचित रह जाते हैं, उनके साथ अन्याय का होना साफ़-साफ़ दिखता है। उन प्रतिभावान् विद्यार्थियों का यही अपराध होता है कि वे किसी मानक विश्वविद्यालय और उसके संघटक महाविद्यालयों में पढ़ते थे, जहाँ स्वच्छतापूर्वक परीक्षाएँ करायी जाती हैं।
इन दिनों विभिन्न शिक्षा-परिषदों की ओर से घोषित परीक्षाफल चौंकानेवाले सिद्ध तो हो ही चुके हैं, वहीं देश में बेरोज़गारों की एक बड़ी फ़ौज अदृश्य रूप में खड़ी हो चुकी है, जो ‘कल’ की तारीख़ में प्रत्यक्ष होते दिखेगी। उन्हीं में से कई ऐसे होंगे, जो बेरोज़गारी की स्थिति में अपराध की दुनिया में प्रवेश करेंगे, जबकि कई लाचारगी का जीवन जीते हुए, सरकारी व्यवस्था को कोसेंगे और अपना माथा पकड़ कर अपने भाग्य को कोसते हुए मिलेंगे। इतना ही नहीं, लगातार असफलता के कारण आत्मघाती क़दम उठाते भी दिखेंगे, जो अख़बारात की सुर्ख़ियाँ बनती दिखेंगी और ‘मुक्त मीडिया'(सोसल मीडिया) पर लोग शोक मनाते दिखेंगे।
केन्द्र और राज्य-सरकारें नौकरी देने में साफ़ असमर्थ दिख रही हैं। इसका मुख्य कारण ‘जनसंख्या का दबाव’ है। सरकारें भी किंकर्त्तव्यविमूढ़ दिखती हैं। जनसंख्या पर नियन्त्रण पाने के लिए उनके पास न कोई ठोस कार्यनीति है और न ही रणनीति; परन्तु खेद है, सरकारें प्रकारान्तर से बेरोज़गारी को बढ़ावा देती आ रही हैं।
‘नीट’, ‘जे०ई०ई०’ तथा विभिन्न प्रकार की अन्य प्रतियोगितात्मक परीक्षाएँ ९० से १०० प्रतिशत अंक पानेवाले विद्यार्थियों के लिए एक दुर्दान्त चुनौती सिद्ध हो सकती हैं; क्योंकि वहाँ उस स्तर पर भ्रष्टाचार नहीं दिखेगा, जिस स्तर पर हाइस्कूल, इण्टरमीडिएट तथा स्नातक-स्तर पर दिखता आ रहा है। वहाँ अध्यवसाय और अध्ययन सफलता का मूल सूत्र होगा, न कि ‘अंक लुटाऊ’ पद्धति। जो भी विद्यार्थी अपनी वास्तविक योग्यता के विपरीत अंक बटोरते आ रहे हैं, उनके लिए आगे की सफलता “टेढ़ी खीर” सिद्ध होगी, इससे इन्कार नहीं किया जा सकता।
ऐसी ‘अंक लुटाऊ पद्धति’ केन्द्र और राज्य-सरकारों के “गले की हड्डी” बनेगी ही, हम इससे भी आँखें नहीं चुरा सकते।
‘सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इण्डियन इकॉनमी’ (सी० एम० आइ० ई०) के प्रतिवेदन के अनुसार, वर्तमान में भारत की बेरोज़गारी-दर २३.५ % तक पहुँच चुकी है, जो कि अत्यन्त भयावह है। उक्त परिषदों की परीक्षाओं में प्रतिवर्ष यदि ८०-९० प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण होंगे तो सभी की नौकरी लग जायेगी, यह सुनिश्चित करना सम्भव ही नहीं है। ऐसे में, देश की बेरोज़गारी यदि परवान चढ़ती है तो इसमें दोष किसका?
(सर्वाधिकार सुरक्षित– आचार्य पं० पृथ्वीनाथ पाण्डेय, प्रयागराज; १६ जुलाई, २०२० ईसवी)
