उत्तर प्रदेश के भाजपा की योगी सरकार ने स्थायी सेवा एवं प्रतीक्षित परीक्षाओं की बाट जोह रहे अभ्यर्थियों को अधर में लटका दिया है। सरकार ने आज मन्त्रिमण्डल की बैठक में सहायक अध्यापक के 20200 पद एवं 6300 प्रवक्ता पद को गुणवत्तायुक्त ढंग से संविदा पर नियुक्ति करने का अदूरदर्शी और रोजगार-विरोधी फैसला लिया है। फैसले के अनुसार सहायक अध्यापक को 15000 रु० एवं प्रवक्ताओं को 20000 रु० मानदेय दिया जाएगा । एक ओर सरकार शैक्षिक गुणवत्ता लाने की बात कर रही है वहीं दूसरी ओर सरकार शैक्षिक स्तर को घटिया बनाने को कटिबद्ध दीख रही है ।
